जलवायु परिवर्तन से निपटने को सरकार गंभीर: तोमर

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के 16वें सतत विकास सम्मेलन को केंद्रीय कृषि मंत्री ने किया संबोधित
छोटे व मझौले किसानों के लिए केंद्र सरकार कर रही खेतों के पास बुनियादी ढांचे का विकास
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन सहित अन्य चुनौतियां है, जिनसे निपटने के लिए भारत सरकार गंभीरता के साथ अपनी भूमिका निभा रही है। मौसम के असंतुलन से कहीं सूखा है तो कहीं बाढ़, ऐसी विपरीत स्थितियों के मद्देनजर सरकार पूरी तरह गंभीर है। हमारे वैज्ञानिक बहुत शिद्दत के साथ समुचित बीज आदि को लेकर काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री तोमर ने यह बात भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के 16वें सतत विकास सम्मेलन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि कोविड संकट में भी भारत के किसानों ने कड़ी मेहनत की और बंपर उत्पादन हुआ है। भारत कृषि प्रधान देश है, कृषि क्षेत्र ने जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत अभी तक देश के 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में लगभग एक लाख सत्तावन हजार करोड़ रुपएजमा कराए गए हंै। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) स्कीम प्रारंभ की है, जो फूड प्रोसेसिंग सहित अन्य उद्योगों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। छोटे व मझौले किसानों के लिए खेती को लाभकारी बनाने की दिशा में सरकार के ठोस कदमों के तहत खेतों के पास बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है। इस संबंध में एक लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष बनाया गया है, जिससे प्रोजेक्ट स्वीकृत किए जा रहे हैं। चार हजार करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स मंजूर हो चुके हैं।

किसानों के उत्थान के लिए लाए गए कृषि कानून:
तोमर ने कहा कि किसानों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार कृषि सुधार कानून लाई है, जो कृषि के क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव लाने वाले हैं। नए कृषि कानूनों से किसानों के लिए पूरा देश एक खुला बाजार होगा। इसके मद्देनजर निजी क्षेत्र भी अब आधुनिक कृषि व्यापार प्लेटफार्मों में निवेश कर सकता है, गोदामों-कोल्ड स्टोरेज जैसी फसल पश्चात सुविधाएं स्थापित कर सकता है। इससे किसानों के लिए कम शुल्क में बेहतर सुविधाओं का मार्ग प्रशस्त होगा। यह कृषि क्षेत्र के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सम्मेलन को डेनमार्क की पर्यावरण मंत्री ली वर्मेलिन तथा सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी व एडवायजरी काउंसिल (सतत विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र) के चेयरमैन संजीव पुरी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम से अनेक उद्यमी वर्चुअल जुड़े थे।