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India News (इंडिया न्यूज़), Ordinance On Delhi: दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को सुनवाई करेगा। केंद्र के अध्यादेश को चुनौती देते हुए केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। चीफ जस्टिस के सामने आज गुरुवार, 6 जुलाई को मामले में जल्द सुनवाई की बात कही गई है। जिस पर सोमवार को उन्होंने सुनवाई की बात कही है।
केंद्र और राज्य के बीच दिल्ली सरकार की शक्तियों को लेकर खींचतानी चल रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने पिछले महीने बड़ा फैसला सुनाया था। ट्रांसफर-पोस्टिंग समेत केजरीवाल सरकार के तमाम अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई थी। केंद्र सरकार SC के फैसले के बाद एक अध्यादेश लेकर आई जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल को एक बार फिर से दिल्ली सरकार के ऊपर कर दिया गया है। जिसका आम आदमी पार्टी (AAP) जमकर विरोध कर रही है।
AAP प्रमुख और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अध्यादेश के विरोध में देशभर में घूम-घूमकर विपक्षी नेताओं के समर्थन मांग रहे हैं। कांग्रेस से भी उन्होंने इस अध्यादेश का विरोध करने को कहा है। अध्यादेश को लेकर मानसून सत्र में केजरीवाल सरकार विरोध की तैयारी कर रही है। ऐसे में अब अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है।
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