‘कब तक बांटेंगे फ्री की रेवड़ी, रोजगार के अवसर पर दें ध्यान…’, सुप्रीम कोर्ट का सरकार से सवाल

India News (इंडिया न्यूज़),Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सरकारों द्वारा दी जा रही मुफ्त सेवाओं और सुविधाओं पर सवाल उठाते हुए पूछा कि “कब तक मुफ्त रेवड़ी (मुफ्त भोजन) वितरित की जाएगी?” कोर्ट ने यह बात तब की जब केंद्र ने कोर्ट को बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत 81 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है। इस पर कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन शामिल थे, ने आश्चर्य व्यक्त किया और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि इसका मतलब है कि केवल करदाता बच रहे हैं।

‘कब तक बांटेंगे फ्री की रेवड़ी, रोजगार के अवसर पर दें ध्यान…’,

इस मामले में प्रशांत भूषण, जो एक एनजीओ द्वारा दायर किए गए मामले में वकील के रूप में पेश हुए, ने कहा कि उन प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन मिलना चाहिए जो ई-श्रमिक पोर्टल पर पंजीकृत हैं। इस पर बेंच ने कहा, “फ्रीबीज़ कब तक दिए जाएंगे?

अगर पति अपनी पत्नी की प्राइवेट तस्वीरें लीक करता है तो क्या है सजा, क्या कहता है कानून?

सुप्रीम कोर्ट का सरकार से सवाल

भूषण ने कहा कि अदालत ने समय-समय पर केंद्र और राज्यों को निर्देश दिए हैं कि प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड जारी किए जाएं ताकि वे केंद्र द्वारा दिए गए मुफ्त राशन का लाभ उठा सकें। उन्होंने यह भी कहा कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं, लेकिन वे ई-श्रमिक पोर्टल पर पंजीकृत हैं, उन्हें भी मुफ्त राशन मिलना चाहिए।
ये क्या बोल गए… RJD विधायक सऊद आलम, CO गरिमा गीतिका के दुपट्टे पर विवादास्पद बयान पर छिड़ा बवाल

जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की

इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की, “यह समस्या है। जैसे हम राज्यों को आदेश देना चाहते हैं कि वे सभी प्रवासी छात्रों को मुफ्त राशन की मांग करें, यहां भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। वे भाग जाएंगे। राज्यों को यह पता है कि यह जिम्मेदारी केंद्र है।” की है, ऐसे वे राशन जारी कार्ड कर सकते हैं।

AAP नेता सत्येंद्र जैन ने BJP सांसद बांसुरी स्वराज पर लगाया ये बड़ा आरोप, किया मानहानि का केस

प्रवासी मजदूरों की संख्या में वृद्धि होती

इसके अलावा, भूषण ने कहा कि अगर 2021 की जनगणना होती, तो प्रवासी मजदूरों की संख्या में वृद्धि होती, क्योंकि केंद्र अभी 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर निर्भर है। इस पर बेंच ने कहा कि “हम केंद्र और राज्यों के बीच मतभेद नहीं पैदा करना चाहते, क्योंकि ऐसा करने से स्थिति और भी कठिन हो जाएगी। कुल मिलाकर, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकारों से यह सवाल उठाया कि क्या मुफ्त राशन जैसी योजनाओं का स्थायी समाधान है, या क्या अधिक ध्यान प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता की ओर दिया जाएगा।

‘गरम धरम ढाबा’ फ्रेंचाइजी से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में फंसे दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र, बिजनेसमैन ने लगाए कई गंभीर आरोप