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India News (इंडिया न्यूज), Union Budget 2025: बजट 2025 की तैयारी के तहत, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ प्री-बजट बैठक में भाग लिया। जानकारी के मुताबिक, यह बैठक उत्तर ब्लॉक स्थित वित्त मंत्रालय में दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक चली। एबीवीपी की ओर से राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान और राष्ट्रीय महासचिव डॉ. वीरेंद्र सोलंकी मौजूद रहे। बैठक में शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई।
बता एबीवीपी ने सरकार से शिक्षा बजट को कुल जीडीपी का 6 प्रतिशत करने की मांग की। यह सुझाव कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिया गया। साथ ही, सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में लगातार हो रही फीस वृद्धि को रोकने पर जोर दिया। इसके अलावा, एबीवीपी ने उच्च शिक्षा, फार्मा शिक्षा और कृषि शिक्षा को एक ही मंत्रालय के अंतर्गत लाने का सुझाव दिया और राज्य विश्वविद्यालयों की स्थिति में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। देखा जाए तो, पूरे देश के 22 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (एम्स) में 39 प्रतिशत शिक्षण स्टाफ की कमी को एबीवीपी ने बड़ी समस्या बताया। संगठन ने इस कमी को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की।
ऐसे में, स्वास्थ्य अनुसंधान के बजट में कमी को लेकर एबीवीपी ने चिंता जताई। संगठन के अनुसार, भारत में केवल 0.02 प्रतिशत बजट स्वास्थ्य अनुसंधान पर खर्च होता है, जबकि अमेरिका 0.65 प्रतिशत और ब्रिटेन 0.44 प्रतिशत खर्च करता है। दूसरी तरफ, एबीवीपी ने इस बजट को बढ़ाकर जीडीपी का 1 प्रतिशत करने की मांग की। एबीवीपी ने जिला और ब्लॉक स्तर पर ट्रॉमा सेंटर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने की भी मांग की। इसके बाद संगठन का कहना है कि आपात स्थिति में पीड़ितों का कीमती समय बर्बाद होता है, इसलिए इन केंद्रों की स्थापना जरूरी है।
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