दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले की जांच में अब ईडी की एंट्री, 30 जगह छापे

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली, (Delhi Excise Policy): दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में हुए कथित घोटाले की जांच में अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की भी एंट्री हो गई है। ईडी की टीमें आज दिल्ली-एनसीआर के अलावा अन्य राज्यों में छापेमारी कर रही हैं। सूत्रों के अनुसार कई शराब कारोबारियों के ठिकानों सहित करीब 30 स्थानों पर छापे की कार्रवाई की जा रही है।

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पंजाब व हरियाणा में भी दी जा रही दबिश

ईडी की टीमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में भी दबिश दे रही है। गौरतलब है कि पिछले माह मामले में सीबीआई की टीम ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास सहित कई ठिकानों पर छापे मारे थे। मौके से बरामद आबकारी नीति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज व सिसोदिया का लैपटाप टीम साथ ले गई थी।

उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने की थी सीबीआई जांच की सिफारिश

उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने गत 22 जुलाई को मुख्य सचिव की ओर से सौंपी गई उस रिपोर्ट के आधार दिल्ली की नई आबकारी नीति 2021-22 में नियमों की कथित अवहेलना व प्रक्रियागत कमियों के मामले में सीबीआई से जांच करवाने की अनुशंसा की थी। मुख्य सचिव की रिपोर्ट में आबकारी नीति में कई खामियों का जिक्र किया गया था। आम आदमी पार्टी के संयोजक व मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को भी रिपोर्ट की कॉपी भेजी गई थी।

शराब खरीद पूरी तरह परिवर्तन करना चाहती थी केजरीवाल सरकार

दरअसल दिल्ली की केजरीवाल सरकार नई आबकारी नीति के माध्यम से शराब खरीदने के अनुभव में अमूलचूल परिवर्तन कर देना चाहती थी। नई आबकारी नीति में रेस्टोरेंट्स, होटलों के बार व क्लबों को रात तीन बजे तक खोलकर रखने की छूट दी गई थी। इसी के साथ शराब परोसने के लिए छत सहित अन्य जगहों की भी इजाजत थी। गौरतलब है कि इससे पहले तक खुले में शराब परोसने पर रोक थी। वहीं बार में किसी भी तरह के मनोरंजन के इंतजाम की अनुमति थी।

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