College Teacher Performance: ओडिशा सरकार ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है. राज्य प्रशासन ने सभी सरकारी विश्वविद्यालयों, डिग्री कॉलेजों और उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे शिक्षकों की पहचान करें जो अपेक्षित शैक्षणिक और प्रशासनिक प्रदर्शन पर खरे नहीं उतर रहे हैं. इन मामलों में 31 जनवरी तक अनिवार्य सेवानिवृत्ति से जुड़ी कंप्लायंस रिपोर्ट जमा करना जरूरी होगा.
क्यों लिया गया यह फैसला
सरकार का यह कदम बढ़ती शैक्षणिक चिंताओं और संस्थानों में प्रशासनिक दक्षता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है. उच्च शिक्षा विभाग का मानना है कि लंबे समय तक कमजोर प्रदर्शन न केवल छात्रों की पढ़ाई को प्रभावित करता है, बल्कि पूरे शैक्षणिक माहौल पर भी असर डालता है. इसी कारण, सेवा नियमों के तहत समय से पहले अनिवार्य रिटायरमेंट के प्रावधानों को सक्रिय रूप से लागू करने पर जोर दिया जा रहा है.
13 जनवरी को जारी हुआ औपचारिक निर्देश
13 जनवरी को रजिस्ट्रार, डिग्री कॉलेजों के प्रिंसिपल और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रमुखों को भेजे गए आधिकारिक पत्र में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं. इसमें कहा गया है कि शिक्षकों के सेवा रिकॉर्ड, वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन, सत्यनिष्ठा की स्थिति और पेशेवर आचरण की गहराई से जांच की जाए. जिन मामलों में मौजूदा सेवा नियमों के अनुसार अनिवार्य समय से पहले रिटायरमेंट पर विचार किया जा सकता है, उन्हें स्पष्ट रूप से चिन्हित करने को कहा गया है.
पारदर्शिता और प्राकृतिक न्याय पर जोर
सरकार ने साफ किया है कि यह प्रक्रिया किसी भी तरह की जल्दबाजी या पक्षपात के बिना पूरी की जानी चाहिए. प्रत्येक समीक्षा तर्कसंगत, दस्तावेजों से समर्थित और उचित स्तर पर सत्यापित होनी चाहिए. साथ ही, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और लागू नियमों का सख्ती से पालन अनिवार्य होगा, ताकि किसी भी शिक्षक के साथ अन्याय न हो.
31 जनवरी की डेडलाइन क्यों अहम
उच्च शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि कंप्लायंस रिपोर्ट 31 जनवरी तक हर हाल में जमा की जानी चाहिए. इसके बाद सरकार स्तर पर इन मामलों की आगे समीक्षा की जाएगी. विभाग ने इस पूरे अभ्यास को “अत्यंत आवश्यक और समय-संवेदनशील” करार दिया है.
व्यापक सुधार प्रक्रिया का हिस्सा
यह पहल राज्य कर्मचारियों में अक्षमता और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए चलाए जा रहे बड़े प्रशासनिक सुधारों का हिस्सा है. पहले भी भर्ती प्रक्रिया, प्रदर्शन मूल्यांकन और रिटायरमेंट से जुड़े फैसलों में सख्ती बढ़ाई गई है.
संस्थानों में शुरू हुई समीक्षा
इन निर्देशों के बाद ओडिशा भर के उच्च शिक्षा संस्थानों ने अपने संकाय का विस्तृत आकलन शुरू कर दिया है. सरकार को उम्मीद है कि यह कदम न केवल शैक्षणिक मानकों की रक्षा करेगा, बल्कि छात्रों को बेहतर और जवाबदेह शिक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित करेगा.
