MBBS: अब मेडिकल कॉलेजों की भी होगी रैंकिंग, NMC और QCI के बीच एग्रीमेंट

India News (इंडिया न्यूज़), MBBS: अब देश के सभी मेडिकल कॉलेजों का भी NAAC के जैसे Evaluation होगा। मूल्यांकन के बाद सभी मेडिकल कॉलेजों की रैंकिंग तय होगी। आपको बता दें कि नेशनल मेडिकल कमीशन (National Medical Commission -NMC) और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (Quality Council of India- QCI) द्वारा मेडिकल कॉलेजों की एक्रिडिएशन और रैंकिंग के लिए गाइडलाइन जारी किया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार हाल ही में एनएमसी ने क्यूसीआई के साथ एक करार किया है।  जिसके तहत अब मेडिकल कॉलेजों में बेहतर क्वालिटी की जिम्मेदारी क्यूसीआई की होगी।  इसके बाद क्यूसीआई ने मेडिकल इवैल्यूएशन व रेटिंग बोर्ड (Medical Evaluation and Rating Board – MERB) के साथ करार किया है। इस करार के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों में एजुकेशन की क्वालिटी को बेहतर करने पर काम किया जाएगा।

मसौदे की अहम बिंदु

• नए मसौदे में 11 क्राइटेरिया तैयार किए गए हैं।
• इसे  92 खंडों में बांटा गया है।
• इसके आधार पर मेडिकल कॉलेज को रैंकिंग तय होगी।
• इसमें करिकुलम के 7% नंबर दिए जाएंगे
• प्रैक्टिकल व हैंड ओन व क्लिनिकल एक्सपीरियंस के 16% नंबर मिलेंगे।
• एकेडमिक एनवायरनमेंट, फिजिकल, साइकोलॉजिकल और ऑक्यूपेशनल के 10% नंबर दिए जाएंगे।ह्यूमन रिसोर्स व टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के 16% नंबर मिलेंग।
• छात्रों के एडमिशन के 13% नंबर
• असेसमेंट पॉलिसी के 2% नंबर
• रिसर्च आउटपुट के 10% नंबर
• कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम के 5% नंबर
• क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम के 3% नंबर
• फीडबैक व स्टेकहोल्डर्स के 8% नंबर दिए जाएंगे।
• मसौदे के मुताबिक, हर मेडिकल कॉलेज को अपने स्टूडेंट के जरिए आसपास के परिवारों को गोद लेना होगा।
• सभी को 3 साल तक इन परिवारों की सेवा करनी पड़ेगी।
• इस टाइम पीरियड में एनीमिया से लेकर किडनी, हार्ट और टीबी जैसी बीमारियों का नि:शुल्क इलाज करना होगा।
• क्यूसीआई के मसौदे में  रूरल हेल्थ भी शामिल किया गया है।

3 मुद्दों पर रहेगा फोकस

नए नियम के मुताबिक इन तीन क्षेत्र में ज्यादा ध्यान दिया जाएगा;

• कॉलेज आपस में बेस्ट प्रैक्टिस
• इनोवेटिव टीचिंग के तौर-तरीके
• रिसर्च

इसकी जानकारी  दूसरे मेडिकल कॉलेजों के साथ भी शेयर किए जाएंगे। वहीं अगर किसी कॉलेज ने गलत डाक्यूमेंट के जरिए धांधली  करने की कोशिश की तो एआई से लैस सिस्टम के जरिए उसका पता चल जाएं। जिसके लिए संबंधित मेडिकल कॉलेज पर कार्रवाई हो सकती है।

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