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स्कूल एडमिशन की टेंशन खत्म! दिल्ली में लॉन्च हुआ नया डिजिटल पोर्टल, ऐसे करें आवेदन

दिल्ली सरकार ने 2026-27 सेशन के लिए EWS, DG और CWSN बच्चों के लिए निजी स्कूलों में एंट्री-लेवल एडमिशन के लिए नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है.

Written By: Munna Kumar
Last Updated: February 22, 2026 13:14:31 IST

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Delhi Govt Admission Portal: दिल्ली सरकार ने एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए प्राइवेट अनएडेड मान्यता प्राप्त स्कूलों में एंट्री-लेवल एडमिशन के लिए एक नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है. यह पहल खास तौर पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS), डिसएडवांटेज्ड ग्रुप (DG), और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स (CWSN) कैटेगरी के छात्रों को ध्यान में रखकर की गई है. डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से शुक्रवार को जारी सर्कुलर के मुताबिक, एप्लीकेशन विंडो शनिवार से खुलेगी और 16 मार्च तक चलने वाली है.

नई डिजिटल प्रक्रिया पेरेंट्स को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आसानी से अप्लाई करने और एडमिशन प्रोसेस के हर स्टेज को टाइम-बाउंड और ट्रांसपेरेंट तरीके से मॉनिटर करने में मदद करेगी. यह कदम शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन तकनीक के जरिए बराबरी और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है.

रिज़र्व सीटें: RTE अधिनियम के तहत

राइट टू एजुकेशन एक्ट, 2009 के अनुसार, सभी प्राइवेट अनएडेड मान्यता प्राप्त स्कूलों को अपनी एंट्री-लेवल सीटों का 25% रिज़र्व करना अनिवार्य है. ये सीटें खास तौर पर EWS, DG और CWSN कैटेगरी के बच्चों के लिए रखी जाती हैं.
22% सीटें: EWS और DG कैटेगरी के लिए
3% सीटें: CWSN कैटेगरी के लिए

सेलेक्शन पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम से होगी, जिससे चयन प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे.

कैटेगरी और एलिजिबिलिटी

EWS: घर की कुल सालाना इनकम 5 लाख या उससे कम हो.
DG: SC, ST, OBC-NCL, अनाथ, ट्रांसजेंडर, HIV से प्रभावित बच्चे. DG के लिए इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं.
CWSN: स्पेशल नीड्स वाले बच्चे.
उम्र का मानक पिछले साल जैसा ही रहेगा और इसे 31 मार्च को रेफरेंस डेट माना जाएगा.

नर्सरी: 3–5 साल
किंडरगार्टन: 4–6 साल
क्लास 1: 5–7 साल
स्पेशल ज़रूरत वाले बच्चों को उम्र में छूट दी जाएगी.

आगे की प्रक्रिया

EWS, DG और CWSN कैटेगरी के एडमिशन के लिए कंप्यूटराइज़्ड ड्रॉ की तारीख बाद में एक ऑफिशियल सर्कुलर के जरिए घोषित की जाएगी. यह नया पोर्टल न केवल आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाता है बल्कि दिल्ली में बच्चों के शैक्षणिक अधिकारों को सुनिश्चित करने में भी अहम भूमिका निभाएगा. यह पहल पेरेंट्स और छात्रों दोनों के लिए सुविधाजनक, ट्रांसपेरेंट और समयबद्ध एडमिशन प्रक्रिया का भरोसा देती है.

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