इंडिया न्यूज, करनाल :
Swaminathan Report : कांग्रेस विधायक दल के नेता तथा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ऐलनाबाद विधानसभा उप चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी। उनकी अध्यक्षता में बनी कमेटी ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एमएसपी की गारंटी किसानों को देने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि किसान कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सरकार एमएसपी का कड़ा कानून बनाए। जो किसानों को एमएसपी न दे, उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा सहित अनेक लोग रहे उपस्थित (Swaminathan Report)
उनके साथ पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा, पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा, विधायक सुरेंद्र पवार, विधायक मेवा राम, कांग्रेस के जिला संयोजक त्रिलोचन सिंह, सुल्तान सिंह जडोला, अशोक खुराना धर्मपाल कौशिक, हरीराम साबा, वीरेंद्र लांमरा व रणपाल संधू उपस्थित थे।
लोगों के अधिकारों का हो रहा हनन (Swaminathan Report)
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर पुलिस स्टेट बनता जा रहा है, यहां पर कानून व्यवस्था और लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है। लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर सरकार का डंडा चल रहा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि किसानों ने कोई रास्ता नहीं रोका हुआ, बल्कि रास्ता सरकार ने रोका है।
किसानों के रेल रोको आंदोलन की चर्चा करते हुए कहा कि सरकार को अब जल्द बातचीत का रास्ता निकालना चाहिए। उन्होंने ऐलनाबाद में भाजपा के प्रत्याशी को धक्के मारकर विरोध जताने के सवाल पर कहा कि लोगों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, उधर भाजपा को भी उसका आइना दिख गया है। ऐसे में भाजपा को समझ लेना चाहिए कि उनकी सत्ता जाना तय है।
मंडियों में अफरा-तफरी का माहौल (Swaminathan Report)
हरियाणा की मंडियों में अफरा-तफरी की स्थिति बनी हुई है। करनाल मंडी में 8 लाख मीट्रिक टन किसान का अनाज पड़ा हुआ है, जिसकी भाजपा सरकार कोई सुध नहीं ले रही। कांग्रेस के राज में खरीद शुरू होने से पहले ही पूरी रणनीति बनाकर समय पर किसान के धान का एक-एक दाना खरीदा जाता था। आज मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल ने किसानों को उलझा दिया है। यह किसानों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि यूपी में जो कुछ हुआ, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटना भविष्य में न हो, इसके लिए केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार सख्त व्यवस्था करें।
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