आयोग की पूर्व मंजूरी जरुरी

निर्वाचन आयोग के आदर्श आचार संहिता के निर्देश संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), राज्य लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण के माध्यम से नियमित भर्ती प्रक्रिया या पदोन्नति जारी रखने पर कोई रोक नहीं है। लेकिन इसके अनुसार ‘गैर-सांविधिक निकायों के माध्यम से भर्तियों के लिए आयोग की पूर्व मंजूरी जरुरी होगी।
आयोग के अनुसार भर्ती प्रक्रिया 16 अगस्त को चुनाव के ऐलान से पहले शुरू हो गई थी और यह मौजूदा आदर्श आचार संहिता के निर्देशों के अधीन है, जहां वैधानिक प्राधिकारी अपना काम करते रह सकते हैं।

निर्वाचन आयोग ने दिया आदेश

लेकिन समान अवसर बनाए रखने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी को कोई अनुचित लाभ नहीं होना चाहिए हो निर्वाचन आयोग ने आदेश दिया है कि निर्देश दिया कि संबंधित अधिकारियों (HSSCऔर HPSC) द्वारा इन भर्तियों के नतीजो का ऐलान राज्य में विधानसभा चुनाव होने तक नहीं किया जाएगा।

पुलिस कांस्टेबल के 5,600 पद

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आयोग ने हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल पद के लिए 5,600 पद , HSSC द्वारा शिक्षकों की दो श्रेणियों के 76 पदों और HPSC द्वारा अनेक पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में कांग्रेस नेता जयराम रमेश की शिकायत का संज्ञान लिया

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