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इंडिया न्यूज़, Chirag Scheme in Haryana: हरियाणा सरकार ने राज्य में शिक्षा विभाग में एक नई योजना शुरू की है। जिसका राज्य के कई हिस्सों में विरोध हो रहा है, जी हां हम बात कर रहे हैं चिराग योजना की, इसके विरोध में कई जगह पर लोग सड़कों पर उतर गए हैं। योजना का विरोध करते हुए हरियाणा विद्यालय संघ ने इसे वापस लेने की मांग की है, साथ ही अध्यापक संघ ने एलान किया है कि यदि सरकार इस योजना को वापस नहीं लेती तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे।
दरअसल हरियाणा सरकार चिराग योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिए आर्थिक मदद देने जा रही है। दूसरी क्लास से बारहवीं क्लास तक के बच्चों के लिए राज्य सरकार निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने के लिए सहायता, राहत एवं अनुदान की शानदार स्कीम पेश की है।
राज्य सरकार ने नियम-134ए को खत्म कर नए शिक्षा सत्र में उसकी जगह पर चिराग योजना को शुरू किया गया है। एक लाख 80 हजार रुपये से कम सालाना आय वाले परिवारों के लिए इस योजना के तहत जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उन्हें दूसरी से बारहवीं क्लास तक की शिक्षा प्राइवेट स्कूलों में बिलकुल मुफ्त में दी जाएगी। इस योजना को लाने का मुख्या उद्देश्य कमजोर वर्ग के बच्चों को भी अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाना है।
सरकार चाहती है कि काम आय वाले बच्चे भी निजी स्कूलों में मुफ्त में पढ़ाई कर सके। ऐसे बच्चों का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। वहीं हरियाणा विद्यालय संघ ने इस योजना का विरोध करते हुए आरोप लगाया है कि सरकार सरकारी विद्यालयों के स्थान पर निजी विद्यालयों को अधिक प्रोत्साहन दे रही है।
महेंद्र सिंह जो हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के जिला प्रधान है उन्होने विरोध व्यक्त करते हुए कहा है कि सार्वजनिक शिक्षा किसी भी देश के विकास की रीढ़ होती है। लेकिन भाजपा सरकार के अपने चरित्र के विपरीत काम किया है। अध्यापक संघ से जुड़े वजीर सिंह ने भी वरोध करते हुए कहा, सरकार की चिराग योजना गैर-कानूनी है। सरकार ने पहले से नियम बनाया है कि आठवीं तक मुफ्त शिक्षा देगी, लेकिन अब उसी का उल्लंघन किया जा रहा है।
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