चार साल पुराने गबन मामले में शहरी स्थानीय विभाग के 6 कर्मचारी निलंबित, जानें क्या है मामला?

इंडिया न्यूज, हरियाणा न्यूज। Urban Local Department : सरकार ने शहरी स्थानीय विभाग के 6 कर्मचारियों को वर्ष 2017 तथा 2018 यानि चार वर्ष पुराने गबन (four-year-old embezzlement) के मामलों में निलंबित (6 employees suspended) किया है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल (CM Manohar Lal) ने निर्देश दिए हैं कि इनके विरूद्ध एफआईआर (FIR) भी दर्ज की जाए।

जांच में सही पाए गए कर्मचारियों पर लगाए गए आरोप

इस सम्बंध में एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि चार वर्ष पहले सीएम विंडो पर इन दोषी अधिकारियों के विरूद्ध गबन के मामले की दो शिकायतें प्राप्त हुई थी और उनके विरूद्ध लगाए गए आरोपों की पूर्ण रूप से जांच की गई और उन्हें दोषी पाया गया।

मुख्यमंत्री ने एफआईआर दर्ज करने के दिए निर्देश

Urban Local Department-6 employees suspended for four-year-old embezzlement

विभागीय जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि न केवल इन अधिकारियों को निलंबित किया जाए बल्कि इनके विरूद्ध एफआईआर भी दर्ज कराई जाए।

यह है मामला…

वर्ष 2017 के आधिकारिक रिकार्ड के अनुसार सीएम विंडो पर जिला नूंह में पालड़ी रोड से मदर प्राइड स्कूल तक अनाधिकृत क्षेत्र में मिट्टी भराई के कार्य के 50000 रुपये से 5 लाख रुपये तक के मूल अनुमानों में गड़बड़ी की शिकायत की गई थी।

इन अनुमानों को सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बिना संशोधित कर दिया गया। जैसा कि अनाधिकृत क्षेत्रों में किए जाने वाले कार्य निष्पादन के निर्धारित नियमों व प्रावधानों की अवेहलना कर पूरी राशि का भुगतान कर दिया गया।

जांच रिपोर्ट में उचित कार्रवाई करने की सिफारिश

Urban Local Department-6 employees suspended for four-year-old embezzlement

बाद में इस शिकायत को जिला उपायुक्त नूंह को भेजा गया तथा जिला उपायुक्त की जांच रिपोर्ट में टिप्पणी की गई कि उस अवधि के दौरान कार्यरत रहे पंचायती राज संस्थान से प्रतिनियुक्ति पर आए कनिष्ठ अभियंता जसमीर, निगम अभियंता जावेद हुसैन (अब नगर परिषद नूंह में तैनात), कनिष्ठ अभियंता राजेश दलाल (अब नगर पालिका सांपला में तैनात) तथा निगम अभियंता लक्ष्मी चंद राघव (अब नगर निगम करनाल में सहायक अभियंता के पद पर तैनात) के विरूद्ध उचित कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है।

टेंडर प्रक्रिया में गड़बडी की एक अन्य शिकायत भी मिली

जबकि इसी प्रकार की एक शिकायत प्राप्त हुई जोकि वर्ष 2018 में बवानीखेड़ा शहर की मुख्य सडक पर गलियों की लाईटें लगाने के संबंध 18 दिसम्बर, 2016 को मुख्यमंत्री घोषणा कोड नम्बर 18152 के अंतर्गत 99.73 लाख रुपये के कार्य के टेंडर आमंत्रित करने बारे थी।

इसमें उचित टेंडरिंग प्रक्रिया को अपनाया नहीं गया और इसमें टैक्निकल बिड से सम्बंधित दस्तावेजों की कापी आनलाइन टैक्निकल बिड खोलने की तिथि 9 अप्रैल, 2018 के बजाय 6 अप्रैल, 2018 को ही प्राप्त कर ली गई।

अतिरिक्त उपायुक्त भिवानी ने जांच में पाया गोलमाल

इस मामले की अतिरिक्त उपायुक्त, भिवानी द्वारा जांच की गई और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्रारम्भिक स्तर पर टेंडर प्रक्रिया के नियमों का पालन नहीं किया गया है।

नगर अभियंता पंकज ढांडा (अब नगर निगम यमुनानगर में सहायक अभियंता के पद पर तैनात) तथा नगरपालिका बवानीखेड़ा के तत्कालीन अभियंता (अब नगर निगम, हिसार में कार्यरत) द्वारा की गई लापरवाही व खामियां जांच रिपोर्ट वर्णित हैं।

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