ऑटिज्म के इलाज पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, जानें क्यों स्टेम सेल थेरपी पर लगा बैन?

Supreme Court Autism Judgement: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को मेडिकल एथिक्स और मरीजों की सुरक्षा के लिए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) के लिए स्टेम सेल थेरेपी का इस्तेमाल क्लिनिकल इलाज के तौर पर नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने साफ किया कि अप्रूव्ड और मॉनिटर किए गए क्लिनिकल ट्रायल के दायरे से बाहर ऑटिज्म के लिए स्टेम सेल इंटरवेंशन देना न सिर्फ अनैतिक है, बल्कि यह मेडिकल लापरवाही भी है. यह फैसला ऐसे समय आया है जब समाधान की तलाश में बेताब कमजोर परिवारों को बिना साबित हुई और एक्सपेरिमेंटल थेरेपी बेचे जाने को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक जटिल न्यूरोडेवलपमेंटल स्थिति है, जिसका फिलहाल कोई इलाज मौजूद नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए स्टेम सेल थेरेपी वैध मेडिकल सहमति के लिए जरूरी “पर्याप्त जानकारी” के मानदंडों को पूरा नहीं करती है. कोर्ट ने पाया कि मरीज़ों और देखभाल करने वालों को अक्सर ऐसे इंटरवेंशन से इलाज के फायदों की उम्मीद दिलाई जाती है, जिसमें वैज्ञानिक सबूतों की कमी होती है, जो मेडिकल एथिक्स का गंभीर उल्लंघन है. अपने फैसले में, कोर्ट ने कहा कि अप्रूव्ड क्लिनिकल ट्रायल के बाहर मरीज़ों में स्टेम सेल का हर इस्तेमाल अनैतिक है और इसे लापरवाही माना जाना चाहिए. बेंच ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सिर्फ इसलिए कि स्टेम सेल ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 में “दवाओं” की परिभाषा के तहत आते हैं, उनके इस्तेमाल को अपने आप एक अनुमेय क्लिनिकल सेवा के रूप में सही नहीं ठहराया जा सकता.

जस्टिस पारदीवाला ने फैसला सुनाते हुए इस बात पर ज़ोर दिया कि स्टेम सेल इंटरवेंशन तभी अनुमेय हैं जब उनका इस्तेमाल अप्रूव्ड, विनियमित और मॉनिटर किए गए क्लिनिकल ट्रायल के तहत किया जाए, जिसका एकमात्र उद्देश्य वैज्ञानिक ज्ञान को आगे बढ़ाना हो, न कि मरीज़ों को दी जाने वाली नियमित थेरेपी के तौर पर.

अब सवाल यह खड़ा होता है कि जो मरीज पहले से इलाज करवा रहें है उनका क्या होगा. इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मरीज़ पहले से ASD के लिए स्टेम सेल थेरेपी ले रहे हैं, उनके साथ अचानक भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए. हालांकि, उनका इलाज एक नियमित क्लिनिकल सेवा के रूप में जारी नहीं रह सकता. कोर्ट ने नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC), AIIMS, और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के सेक्रेटरी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि ऐसे मरीजों को तब तक सही तरीके से अप्रूव्ड क्लिनिकल ट्रायल में भेजा जाए, जब तक कि स्ट्रक्चर्ड रिसर्च प्रोटोकॉल शुरू नहीं हो जाते. इससे मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है और बिना साबित हुई थेरेपी को अनैतिक तरीके से जारी रखने से रोका जा सकता है.

फैसले का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू सूचित सहमति पर इसका जोर है. कोर्ट ने कहा कि अगर सहमति पर्याप्त और विश्वसनीय वैज्ञानिक जानकारी पर आधारित नहीं है, तो वह अमान्य है. क्योंकि ऑटिज्म के लिए स्टेम सेल थेरेपी में सुरक्षा और प्रभावकारिता के स्थापित सबूतों की कमी है, इसलिए मरीज सोच-समझकर फैसला नहीं ले पाते हैं. कोर्ट ने कहा कि कोई इलाज न होने और बिना साबित हुई थेरेपी के बीच विकल्प देना वैध सहमति नहीं है, खासकर जब परिवार भावनात्मक रूप से कमजोर हों.

यह वैश्विक नैतिक मानकों के अनुरूप है, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर स्टेम सेल रिसर्च (ISSCR) के दिशानिर्देश शामिल हैं, ये दोनों ही बिना पुख्ता सबूतों के स्टेम सेल के क्लिनिकल उपयोग के खिलाफ चेतावनी देते हैं.

मेडिकल लापरवाही पर स्थापित कानून को दोहराते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक डॉक्टर देखभाल के उचित मानक का उल्लंघन करता है यदि कोई इलाज विश्वसनीय वैज्ञानिक सबूत के बिना किया जाता है या जब आधिकारिक मेडिकल निकायों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह हस्तक्षेप अनुशंसित नहीं है.

कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि मेडिकल प्रैक्टिस को उस समय उपलब्ध वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर, स्वीकृत पेशेवर मानकों के अनुसार आंका जाना चाहिए. कोई भी विचलन, विशेष रूप से इलाज के रूप में प्रस्तुत किए गए प्रायोगिक हस्तक्षेपों से संबंधित, चिकित्सकों को लापरवाही के लिए जवाबदेह बनाता है.