जमीन खरीदने से पहले सरकार से अनुमति

धारा 118 हिमाचल प्रदेश के मुजारियत और भूमि सुधार अधिनियम-1972 के तहत बनाई गई एक महत्वपूर्ण धारा है। इसके तहत राज्य के बाहर के लोगों को हिमाचल में जमीन खरीदने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। खासकर उद्योग, पर्यटन और अन्य व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए यह धारा आवश्यक है।

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ऑनलाइन डैशबोर्ड की शुरुआत

सरकार ने निवेशकों को आसान प्रक्रिया देने के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड की शुरुआत की है। इससे आवेदन प्रक्रिया में तेजी आई है और निवेशकों की रुचि भी बढ़ी है। होटल, साहसिक पर्यटन और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में सबसे अधिक निवेशक अपनी रुचि दिखा रहे हैं। रियल एस्टेट के 34 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है, जो राज्य में रहने के लिए लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। स्वच्छ पर्यावरण और बेहतर जीवनशैली के कारण हिमाचल में रियल एस्टेट कंपनियां तेजी से अपना विस्तार कर रही हैं।

निवेशकों और उद्योगों के लिए पसंदीदा गंतव्य

इसके अलावा, घरेलू आवासीय परियोजनाओं के तहत 381 मामलों को मंजूरी दी गई है। ऐसे मामलों में स्थानीय लोग, जो 30 वर्षों से हिमाचल में रह रहे हैं, को मकान बनाने की अनुमति दी जाती है। सरकार की इस पहल से न केवल राज्य में हजारों रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं, बल्कि हिमाचल के आर्थिक विकास में भी वृद्धि हो रही है। निवेशकों और उद्योगों के लिए हिमाचल एक पसंदीदा गंतव्य बनता जा रहा है।

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