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India News (इंडिया न्यूज),Himachal News:हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में एक कार्यक्रम के दौरान प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर चर्चा करते हुए केंद्र सरकार से सहयोग की अपील की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के पास कर्मचारियों के ईपीएफ अंशदान और अन्य वित्तीय मामलों से जुड़े लंबित फंड हैं, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री का बयान
मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारी पीडीएनए (पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट) रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश को 9200 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। इसके अलावा, सरकारी कर्मचारियों के ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) का 9000 करोड़ रुपये का अंशदान भी लंबित है। यदि हमारे सभी केस निपट जाएं, तो हमें कुल 23,000 करोड़ रुपये प्राप्त हो सकते हैं। यह धनराशि राज्य की वित्तीय स्थिति को स्थिर करने में सहायक होगी।”
केंद्र सरकार से अपेक्षाएं
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने केंद्र से इन मामलों पर “सहानुभूतिपूर्वक विचार” करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार प्रदेश के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाएगी और वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
वित्तीय संकट से निपटने का प्रयास
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार वित्तीय अनुशासन और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के माध्यम से आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा, “यदि हमें केंद्र से उचित सहयोग मिलता है, तो हमारी अर्थव्यवस्था जल्द ही पटरी पर आ जाएगी।”
अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि राज्य के पास प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर भंडार है। इनका सही उपयोग कर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है।
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