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Himachal Politcs: CM सुक्खू ने जेपी नड्डा के बयान पर किया पलटवार, बोले- 'केंद्र से भीख नहीं अधिकार मांग रहे, जनता से उगाहे …'

BY: Ashish kumar Rai • LAST UPDATED : October 7, 2024, 4:43 pm IST
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Himachal Politcs: CM सुक्खू ने जेपी नड्डा के बयान पर किया पलटवार, बोले- 'केंद्र से भीख नहीं अधिकार मांग रहे, जनता से उगाहे …'

Himachal Politcs: सीएम सुखविंदर सुक्खू

India News(इंडिया न्यूज),Himachal Politcs: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान पर पलटवार किया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पिछले दिनों कहा था कि केंद्र मदद न करे तो हिमाचल सरकार एक दिन भी नहीं चल सकती। इस पर सीएम सुक्खू ने कहा कि नड्डा को पता होना चाहिए कि हम संघीय ढांचे में रहते हैं। हिमाचल भी उसी संघीय ढांचे का एक राज्य है। केंद्र को राज्य से टैक्स वसूल कर ही पैसा मिलता है। वे खैरात नहीं बांट रहे, हिमाचल के लोगों का हक है। राजस्व घाटा अनुदान, केंद्रीय राज्य टैक्स में हिस्सेदारी भी हमारा हक है। ऐसी बातें उन्हें (नड्डा) शोभा नहीं देतीं। सुक्खू ने कहा कि नड्डा के जो सलाहकार वर्तमान में नियुक्त हैं, वे भी कांग्रेस में रहे हैं।

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CM सुक्खू ने और क्या कहा?

उनकी सलाह से दूर ही रहें तो अच्छा रहेगा। जिस तरह से पिछली भाजपा सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया, उसे फिर से खड़ा करने में समय लगेगा। हमारी सरकार एक साल के अंदर व्यवस्था परिवर्तन के जरिए इन संस्थानों को मजबूत करेगी। दो साल में हमीरपुर कॉलेज, चंबा, नाहन और नेरचौक कॉलेज के लिए पैसा दिया गया। नड्डा जी को ऐसा बयान शोभा नहीं देता, वह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ-साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। टॉयलेट सीट टैक्स मामले को लेकर सीएम ने कहा कि प्रदेश की जनता पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगाया गया है। अभी तक जनता से न तो पानी का शुल्क लिया गया है, न ही टॉयलेट सीट का शुल्क लिया गया है। किसी की बिजली सब्सिडी भी नहीं रोकी गई है। इस तरह की बातें भाजपा की ओर से हरियाणा चुनाव को लेकर कही जा रही हैं।

सीएम सुक्खू ने यह भी कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई, जिसके कारण इसमें गिरावट आई। हमारी सरकार इन स्थितियों से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी दिशा में सरकार आईजीएमसी और टांडा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर-रोगी और नर्स-रोगी अनुपात को विश्वस्तरीय बनाने जा रही है। इसके लिए स्टाफ नर्सों के 400 पद स्वीकृत किए गए हैं। डॉक्टरों की भर्ती भी की जा रही है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल, शिमला शहरी विधायक हरीश जनारथा और सीपीएस संजय अवस्थी भी मौजूद रहे।

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