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India News HP(इंडिया न्यूज),HP Cabinet Decisions: हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक मंगलवार (22 अक्टूबर) को राज्य सचिवालय में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में वन विभाग में 2,061 वन मित्रों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई, जिसमें 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त को खत्म कर दिया गया है। अब 2061 वन मित्रों की भर्ती जल्द शुरू हो सकेगी। भर्ती के लिए 75 फीसदी अंक शैक्षणिक योग्यता और 15 फीसदी अंक विभिन्न प्रमाण पत्रों के लिए दिए जाएंगे। अब साक्षात्कार नहीं होगा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी।
बैठक में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल हमीरपुर में 150 नर्सिंग पद सृजित करने और भरने का भी निर्णय लिया गया। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपैडिक्स, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी विभागों में एसोसिएट प्रोफेसर के छह पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के 10 पद सृजित करने और भरने का निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिले के नैदून में नया उपमंडल पुलिस अधिकारी कार्यालय खोलने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में पांच पदों के सृजन और भरने को मंजूरी दी। बैठक में कांगड़ा जिले के इंदौरा में नया अग्निशमन केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी गई। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों के सृजन और भरने को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने लाहौल-स्पीति जिले के केलांग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत शिंकुला में एक नया पुलिस स्टेशन स्थापित करने तथा विभिन्न श्रेणियों के छह पदों के सृजन व भरने को भी मंजूरी दी।
इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने और जीवाश्म ईंधन वाहनों पर निर्भरता कम करने के लिए, कैबिनेट ने राज्य के छह ग्रीन कॉरिडोर में ईवी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का विस्तार करने के लिए निजी हितधारकों की भागीदारी को मंजूरी दी। वर्तमान में, ग्रीन कॉरिडोर पर 77 ईवी चार्जिंग स्टेशन पहले से ही काम कर रहे हैं। कैबिनेट ने वाहन फिटनेस मूल्यांकन के लिए स्वचालित परीक्षण स्टेशन स्थापित करने को भी मंजूरी दी, जो उन्नत स्वचालित उपकरणों का उपयोग करेगा। इसका उद्देश्य राज्य के नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए ऐसे पांच स्टेशन स्थापित करना है।
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 450 मेगावाट शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में कैबिनेट उपसमिति की सिफारिशों को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। इसमें कंपनी को वित्तीय वर्ष 2026-27 तक परियोजना को पूरा करने के निर्देश सम्मिलित हैं।
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