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अनुमति से पहले मीडिया को नहीं जारी की जाएगी CM सुक्खू की फोटो; जनसंपर्क निदेशक का आदेश

BY: Poonam Rajput • LAST UPDATED : November 10, 2024, 12:09 pm IST
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अनुमति से पहले मीडिया को नहीं जारी की जाएगी CM सुक्खू की फोटो; जनसंपर्क निदेशक का आदेश

HP CM Sukhu

India News (इंडिया न्यूज़),HP CM Sukhu:   हिमाचल में समोसा विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सीएम सुक्खू के लिए मगंवाए गए समोसे कहा गए किसने खाए ये मामला अब और भी बढ़ चुका है। जिसके बाद सीएम सुक्खू ने खुद CID की टीम को इसकी जांच के आदेश दिए। जिसके बाद विपक्ष की पार्टी भी सीएम सुक्खू को सुनाने में एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। इस विवाद के बाद विपक्ष की पार्टी लगातार सीएम सुक्खू को टारगेट कर रही है। ऐसे में उनकी फोटो का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जिसके बाद अब सीएम की पोस्टो को शेयर और इस्तेमाल करने से पहले अनुमति ली जानी जरूरी है। इसको लेकर आदेश में कहा गया है। यह प्रतिबंध विभागीय बैठकों, आधिकारिक कार्यक्रमों या सार्वजनिक समारोहों के दौरान ली गई मुख्यमंत्री की तस्वीरों पर लागू होगा।

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सूचना एवं जनसंपर्क निदेशक की पूर्व अनुमति के बिना हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू की तस्वीरें किसी भी विभाग या सरकारी एजेंसी द्वारा जारी नहीं की जाएंगी, एक आदेश में कहा गया है। यह प्रतिबंध विभागीय बैठकों, आधिकारिक कार्यक्रमों या सार्वजनिक समारोहों के दौरान ली गई मुख्यमंत्री की तस्वीरों पर लागू होगा। सचिवों और विभागीय प्रमुखों को लिखे पत्र में डीआईपीआर ने कहा कि यह उनके संज्ञान में आया है कि मुख्यमंत्री की तस्वीरें बिना पूर्व अनुमति के मीडिया को जारी की जा रही हैं। पत्र में कहा गया है, “कुछ मामलों में, इन तस्वीरों में अनुचित शारीरिक भाषा दिखाई देती है और इससे मुख्यमंत्री की सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंच सकता है। तस्वीरों के इस अनियंत्रित प्रसार के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जो मुख्यमंत्री के साथ-साथ सरकार की छवि और धारणा को प्रभावित कर सकते हैं।”

हिमाचल में लगातार क्यों बढ़ रहा समोसा विवाद

हिमाचल प्रदेश में समोसा उस समय विवाद का विषय बन गया जब मुख्यमंत्री सुख आद्यमन सिंह सुक्खू ने एक सरकारी कार्यक्रम में मंगवाए गए समोसे में अपने कर्मचारियों को भी शामिल कर लिया। यहां तक ​​तो सब ठीक था, लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस अनियमितता की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। फिर क्या, नामांकन को सरकार और कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया। अब यह विवाद सरकार और पुलिस पर अपना पक्ष रख रहा है। जबकि इस मुद्दे पर अर्थशास्त्रियों ने सरकार पर जमकर निशाना साधा।

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