Saturday, November 9, 2024
Shimla Mosque Row: मंत्री विक्रमादित्य सिंह
India News HP (इंडिया न्यूज) Shimla Mosque Row: शिमला की संजौली मस्जिद के खिलाफ हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। हंगामे के बीच लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सरकार संवेदनशील है। मस्जिद का मामला शिमला नगर निगम आयुक्त की अदालत में चल रहा है।
हिंदू और सनातनी होने पर गर्व जताते हुए मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, हम शांति चाहते हैं, धर्मांतरण का कानून हम लेकर आए हैं। हिमाचल कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। भावनाओं के आधार पर नहीं, कानून के हिसाब से काम होगा।
बता दें कि संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण को हटाने की मांग को लेकर हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वह इस मामले में राजनीति नहीं करना चाहते। अगर मस्जिद में अवैध निर्माण पाया जाता है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने मंदिरों के निर्माण में भी काम किया है।
हिंदू और सनातनी होने पर गर्व जताते हुए मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, हम शांति चाहते हैं, धर्मांतरण पर कानून लेकर आए हैं। हिमाचल कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। भावनाओं के आधार पर नहीं, कानून के मुताबिक काम होगा।
इसके अलावा मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार वेंडर पॉलिसी लाएगी। मामले में विधानसभा अध्यक्ष कमेटी बनाएंगे। बाहरी लोगों के मुद्दे पर भी सरकार काम करेगी। आंतरिक सुरक्षा की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार किसी को आने से नहीं रोक सकती, लेकिन आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि विरोध करना सभी का अधिकार है, लेकिन सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता।
मंत्री ने प्रदर्शनकारियों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। संजौली में हुए लाठीचार्ज पर उन्होंने कहा कि भीड़ को तितर-बितर करने के लिए ऐसा किया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों से बात करने की कोशिश की। सरकार विफल नहीं हुई है। हम भी अल्पसंख्यकों के साथ हैं। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। मंत्री ने मुख्यमंत्री सुक्खू और विपक्ष के नेता से बात करने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सीलिंग के मामले पर विचार किया जाएगा।
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