टेस्ट में ऋषभ पंत की जोरदार वापसी, कप्तान रोहित शर्मा ने प्रदर्शन को लेकर दिया भावुक बयान

सीएम सुक्खू को सौंपा ज्ञापन

शिमला, मंडी और नेरवा में मस्जिदों के अवैध निर्माण के विरोध की चिंगारी सिरमौर तक पहुंच गई है। शनिवार को शिलाई में देवभूमि संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे और जिले के भीतर बिना पंजीकरण के रह रहे बाहरी राज्यों के लोगों की जांच की मांग की और वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली के खिलाफ आवाज उठाई। समिति ने वक्फ बोर्ड पर भू-माफिया के रूप में काम करने का आरोप लगाया और इसे तुरंत भंग करने की मांग की। समिति ने कहा कि वक्फ बोर्ड की आड़ में एक विशेष समुदाय लगातार सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। लोगों ने विश्राम गृह से एसडीएम कार्यालय तक रैली निकाली और एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन भी भेजा।

अवैध मस्जिदों और मजारों को हटाया जाए

देवभूमि संघर्ष समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश और उपाध्यक्ष विनोद नेगी ने कहा कि शिलाई क्षेत्र में एक विशेष समुदाय के लोगों ने जमीन खरीदी है। गताधार में 14 बीघा जमीन खरीदने का मामला सामने आया है और जमीन का मालिक अब उनका नौकर बन गया है। द्राबिल पंचायत में भी 22 लोगों ने ग्रामीणों से जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी ले ली है। दूसरे राज्यों से आकर यहां अपनी पहचान छिपाकर रह रहे एक विशेष समुदाय के लोगों से प्रदेश की शांति को खतरा पैदा हो गया है। पिछले दो दशकों से हिमाचल की डेमोग्राफी बदलने की साजिश रची जा रही है। बाहरी राज्यों से आए लोग संगठित होकर माफिया के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि अवैध रूप से बनी मस्जिदों और मजारों को हटाने के लिए तुरंत कार्रवाई की जाए।