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Japan Sell Fighter Jets: जापान अब बेचेगा लड़ाकू विमान, यूके-इटली के साथ बना रहा खतरनाक जेट

BY: Raunak Pandey • LAST UPDATED : March 28, 2024, 4:50 am IST
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Japan Sell Fighter Jets: जापान अब बेचेगा लड़ाकू विमान, यूके-इटली के साथ बना रहा खतरनाक जेट

Japan Sell Fighter Jets

India News (इंडिया न्यूज़), Japan Sell Fighter Jets: जापान ने अपने शांतिवादी आदर्शों को तोड़ते हुए अब लड़ाकू विमानों की बिक्री करेगा। यूके और इटली के साथ विकसित किए जा रहे नए लड़ाकू विमानों के निर्यात को लेकर जापान की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। नए नियमों के अनुसार जापान ने हथियार निर्यात को आसान बना दिया है, ताकि उन देशों को लड़ाकू जेट बेचे जा सकें जिनके साथ जापान ने रक्षा समझौता किया है। दरअसल, जापान ने चीन और उत्तर कोरिया से पैदा हो रहे खतरों को देखते हुए वर्ष 2027 तक अपने सैन्य खर्च को दोगुना करने का वादा किया है। जापान के अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक लड़ाकू विमान की बिक्री के लिए कैबिनेट की मंजूरी जरूरी होगी। जापान इस नए फाइटर जेट को विकसित करने के लिए दिसंबर 2022 में यूके-इटली सहयोग में शामिल हुआ था। वहीं इस समझौते का नाम टेम्पेस्ट दिया गया है।

जापान बढ़ा रहा रक्षा उपकरण

बता दें कि जापान के द्वारा यूके और इटली के सहयोग से बनाए जा रहे जेट विमानों को साल 2035 तक तैनात किया जा सकता है। वहीं जापान ने अमेरिका के अलावा किसी अन्य देश के साथ पहली बार रक्षा उपकरण विकास को लेकर समझौता किया है। दरअसल, यह जानकारी तब सामने आई है जब अप्रैल महीने में प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान प्रधानमंत्री अमेरिका के साथ अपनी रक्षा साझेदारी को बढ़ाने पर जोर देंगे। जापान के प्रधानमंत्री ने कुछ दिनों पहले कहा था कि टोक्यो की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए तीसरे देशों को युद्धक विमानों के निर्यात की अनुमति देना आवश्यक है।

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जापान सरकार के प्रवक्ता ने क्या कहा

बता दें कि, जापान सरकार के प्रवक्ता योशिमासा हयाशी ने मंगलवार (26 मार्च) को कहा कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक क्षमताओं वाले लड़ाकू विमानों का निर्माण होना आवश्यक है। जिससे स्पष्ट रहे कि जापान अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। गौरतलब है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के कब्जे वाले जापान ने एक संविधान अपनाया था। जिसमें कहा गया था कि देश अंतरराष्ट्रीय विवादों को निपटाने के लिए युद्ध और बल के उपयोग का त्याग करता है। इस दौरान हथियार निर्यात पर प्रतिबंध भी लगाया गया।

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