Timeline of Kisan Andolan किसान आंदोलन की टाइमलाइन: 375 दिनों तक दिल्ली की घेराबंदी, 700 जानें गईं

Timeline of Kisan Andolan किसान आंदोलन की टाइमलाइन: 375 दिनों तक दिल्ली की घेराबंदी, 700 जानें गईं

दिल्ली में एसकेएम कमेटी (Samyukt Kisan Morcha) की बैठक शुरू हो गई है। जो केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से संयुक्त किसान मोर्चा (farmers protest) को प्रस्ताव भेजा था कि हम एमएसपी पर कमेटी गठित करेंगे, किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमे भी वापस लेंगे और मुआवजे का प्रस्ताव भी भेजा गया था।

इसके बाद किसानों ने सरकार से भेजे गए प्रस्ताव पर स्पष्टीकरण मांगा था। बता दें कि बैठक से ठीक पहले मोर्चा कमेटी से सरकारी नुमाइंदों की एक मीटिंग हुई होने की बात पता चल रही है। ऐसे में संभव है कि दोपहर बाद एसकेएम आंदोलन को लेकर बढ़ा एलान कर दे।

किसानों की सभी मांगें कबूल

Timeline of Kisan Andolan: farmers protest news दिल्ली की सीमाओं पर लगे किसानों के तंबू जल्द ही हट सकते हैं। क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा एसकेएम को लिखे ताजा पत्र में किसानों की सभी मांगें मानने की बात कही गयी है। सरकार ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश में किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए सभी मामलों को तत्काल निलंबित करने की पेशकश की है। ऐसे में मोर्चा कमेटी नए प्रस्ताव पर विचार कर रही है। लेकिन  इस बारे में फिलहाल किसी भी किसान नेता ने स्थिति स्पष्ट नहीं की है।

किसान आंदोलन की टाइमलाइन

05 जून 2020
केंद्र सरकार ने तीन कृषि विधेयकों को संसद में पेश किया।

14 सिंतबर 2020
कोरोना काल के दौरान संसद में तीनों बिल पेश किए गए।

17 सिंतंबर 2020
लोकसभा में बिल मंजूर हुए। 20 सितंबर को राज्यसभा में भी पारित हो गए।

24 सितंबर 2020
farmer government talks: पंजाब के किसानों ने आंदोलन का बिगुल फूंका। पहले चरण में 3 दिन के लिए ट्रेनें रोकीं।

25 सितंबर 2020
देशभर में अखिल भारतीय किसान संघष्र समन्वय समिति के बैनर तले प्रदर्शन शुरू।

27 सितंबर 2020
राष्टÑपति ने तीनों कृषि कानूनों को मंजूरी दी। इसे गजट में प्रकाशित किया गया।

25 नवंबर 2020
पंजाब-हरियाणा के किसानों ने दिल्ली चलो का नारा दिया और राष्टÑव्यापी आंदोलन की शुरुआत हुई।

26 नवंबर 2020
पंजाब के किसानों का दिल्ली कूच। हरियाणा ने बार्डर सील किए। किसान बैरिकेड तोड़कर घुसे। बात जब बिगड़ी तो पुलिस भी पीछे हटी।

28 नवंबर 2020
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली की सीमा खाली करने की शर्त के साथ किसानों को वार्ता के लिए बुलाया।

29 नवंबर 2020
प्रधानमंत्री ने मन की बात में तीनों कृषि कानूनों और अपनी सरकार को कृषि और किसान हितैषी बताया।

3 दिसंबर 2020
पहली बार सरकार और किसानों में बैठक। किसान मीटिंग बीच में छोड़कर बाहर निकले।

5 दिसंबर 2020
दूसरे दौर की बातचीत में किसानों ने अपना एजेंडा रखा। बैठक बेनतीजा रही।

8 दिसंबर 2020
बैठकों में मसला हल न होता देखकर किसानों ने दबाव बढ़ाने के लिए भारत बंद का ऐलान किया।

13 दिसंबर 2020
कुछ भाजपा नेताओं ने आंदोलन को टुकड़े-टुकड़े गैंग की साजिश बताया। किसानों को आतंकी तक कह दिया गया।

21 दिसंबर 2020
किसानों ने केंद्र सरकार को जगाने के लिए अपने धरनास्थलों पर अनशन किया।

30 दिसंबर 2020
SKM farmers protest: छठे दौर की बातचीत में केंद्र ने पराली जलाने पर जुर्माने और बिजली एक्ट में संशोधन की बात कही।

4 जनवरी 2021
सातवें दौर की बैठक में किसान हां या न लिखे स्लोगन लेकर पहुंचे। मीटिंग बेनतीजा रही।

7 जनवरी 2021
सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 11 जनवरी की तारीख दी।

11 जनवरी 2021
सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से निपटने के तरीके पर केंद्र को फटकार लगाई।

26 जनवरी 2021
ट्रैक्टर परेड के दौरान पुलिस से भिड़ंत। कुछ लोग लाल किले तक पहुंच गए। इस दौरान वहां निशान साहिब फहराया गया। हंगामे में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई।

1 फरवरी से 18 नवंबर 2021
farmers protest india latest news: दोनों पक्षों में कोई बातचीत नहीं हुई। दिल्ली सीमा पर किसानों का धरना जारी रहा।

19 नवंबर 2021
farmers protest called off: गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर पीएम मोदी ने कानून वापस लेने का ऐलान किया।

29 नवंबर 2021
farmer compensation: संसद के विंटर सेशन में पहले ही दिन दोनों सदनों में कानून वापसी का बिल पास।

30 नवंबर 2021
farmer demands: केंद्र का एमएसपी (farmers msp) पर कमेटी बनाने का फैसला। पांच किसान नेताओं के नाम मांगे।

1 दिसंबर 2021
राष्टÑपति ने संसद में पारित कानून को वापस लेने के बिल पर मुहर लगाई।

4 दिसंबर 2021
farmers panel: एसकेएम ने केंद्र की एमएसपी वाली कमेटी के लिए 5 सदस्यों के नाम फाइनल किए।

7 दिसंबर 2021
केंद्र का 6 मांगों पर लिखित प्रस्ताव। एसकेएम पुलिस केस वापसी के ठोस आश्वासन पर अड़ा।

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