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AFSPA Extended In Manipur: मणिपुर के 19 क्षेत्रों को छोड़कर पूरा राज्य अशांत क्षेत्र घोषित, AFSPA को किया गया एक्सटेंड

India News (इंडिया न्यूज़), AFSPA Extended In Manipur: मणिपुर का मामला दिन-प्रतिदिन तूल पकड़ता जा रहा है। बीरेन सरकार ने राज्य के 19 थाना क्षेत्रों को छोड़कर बाकी पूरे मणिपुर को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। यह फैसला बेहाल हो चुके कानून-व्यवस्था को देखते हुए लिया गया है। मंगलवार को मणिपुर में पांच दिनों के लिए इंटरनेट सेवा सस्पेंड कर दी गई है। साथ ही स्कूलों में तीन दिनों की छुट्टी का भी ऐलान किया गया था।

  • पुलिस के लाठीचार्ज से 30 छात्र घायल
  • कांग्रेस ने की राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग

दो लापता छात्रों पर बढ़ा मामला

मिली जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने पहाड़ी इलाकों में AFSPA को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। जिसकी शुरुआत 1 अक्टूबर से होगी। बता दें यह पूरा मामला तब नजर में आया जब सोमवार (25 सितंबर) को जुलाई से लापता दो छात्रों के शवों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।

तस्वीर के वायरल होते हीं इंफाल के स्कूल और कॉलेजों के छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही इसके विरोध में रैलियां भी निकाली गई। जिसके बाद निकाली गई रैली के भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। जिसमें 30 से अधिक छात्र घायल हो गए। जिसके कारण एक बार फिर से मणिपुर का माहौल गरमा गया है।

कांग्रेस का पीएम मोदी पर निशाना

मणिपुर में हो रहे घटनाओं को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मणिपुर 150 दिनों तक जलता रहा लेकिन हमारे पीएम को केवल सत्ता की चिंता है। इस गंभीर मुद्दे पर ध्यान देने के बजाए पीएम चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। जिसका मतलब साफ है कि उन्हें प्रदेश की जनता की कोई चिंता नहीं है। साथ कांग्रेस द्वारा राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग भी की जा रही है।

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Shanu kumari

दिल से पटना और दिमाग से दिल्ली में रह रहीं शानू अब एन. आर. बी (नॉन रेजिडेंट बिहारी) बन चुकी हैं । पत्रकारिता में पिछले तीन सालों से एक्टिव हैं। अभी इंडिया न्यूज दिल्ली में नेशनल डेस्क पर कार्यरत है। इसे पहले Awni TV में काम कर चुकी है। साथ ही ऑल इंडिया रेडियो पर कई टॉक का हिस्सा रहीं हैं। इंडियन पालिटिक्स के अलावा इंटरनेशनल पालिटिक्स में विशेष रुचि है। पत्रकारिता के माध्यम से सरकार और जनता को जोड़े रखने की सतत इच्छा है।

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