मणिपुर मामले पर अमित शाह करेंगे अहम बैठक, पूर्वोत्तर राज्य में हिंसा ने लिया भयावह रूप

India News (इंडिया न्यूज), Amit Shah Reviews Manipur Unrest: मणिपुर में हिंसा ने बड़ा रूप ले लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में दोपहर 12 बजे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मणिपुर हिंसा के ताजा मामलों के बीच सुरक्षा स्थिति की समीक्षा बैठक करेंगे। बता दें कि, यह घटनाक्रम इंफाल पश्चिम और पूर्व में कर्फ्यू लगाए जाने और सात जिलों में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने के बाद हुआ है, क्योंकि घाटी के जिलों में छह लोगों की हत्या के खिलाफ ताजा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। जिनके शव कुकी उग्रवादियों द्वारा कथित रूप से अपहरण किए जाने के बाद जिरीबाम में मिले थे। दरअसल, भीड़ द्वारा कई विधायकों के आवासों पर धावा बोलने और संपत्ति को नष्ट करने के बाद कर्फ्यू लगाया गया था।

मणिपुर में फिर भड़की हिंसा

दरअसल, सोमवार (11 नवंबर) को जिरीबाम जिले में सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच गोलीबारी के बाद राहत शिविर में रहने वाली तीन महिलाएं और तीन बच्चे लापता हो गए। जिसके बाद मैतेई संगठनों ने आरोप लगाया कि उन्हें उग्रवादियों ने अगवा किया है। उग्रवादियों के एक समूह ने बोरोबेकरा क्षेत्र में एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया, लेकिन सुरक्षा बलों ने हमले को विफल कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप 11 आतंकवादी मारे गए। वहीं पीछे हटते समय उग्रवादियों ने कथित तौर पर पुलिस स्टेशन के पास एक राहत शिविर से एक ही परिवार की तीन महिलाओं और तीन बच्चों का अपहरण कर लिया। वहीं उग्रवादियों द्वारा अपहृत लोगों के शव बरामद किए गए, जब उन्हें खोजने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया।

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एनपीपी ने समर्थन लिया वापस

बता दें कि, गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर की सुरक्षा की समीक्षा ऐसे समय में की है। जब कॉनराड संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) ने भाजपा के नेतृत्व वाली मणिपुर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजे गए एक आधिकारिक पत्र में एनपीपी ने कहा कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली मणिपुर सरकार राज्य में जातीय हिंसा को नियंत्रित करने और सामान्य स्थिति बहाल करने में पूरी तरह विफल रही है। ऐसाकहते हुए एनपीपी ने अपने सात विधायकों का समर्थन वापस ले लिया है। हालांकि, अपने विधायकों को वापस लेने के कदम से राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर कोई असर पड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि भगवा पार्टी के पास अपने द

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