India News (इंडिया न्यूज), Amritpal Singh: जेल में बंद कट्टरपंथी प्रचारक और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह शुक्रवार 5 जुलाई को लोकसभा सदस्य के तौर पर शपथ ले सकते हैं। ‘वारिस पंजाब दे’ संगठन के प्रमुख अमृतपाल ने हाल ही में पंजाब की खडूर साहिब संसदीय सीट से जीत दर्ज की है। अमृतसर में अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत नौ साथियों के साथ असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल को चार दिन की पैरोल दी गई है, ताकि वह लोकसभा सदस्य के तौर पर शपथ ले सके। फरीदकोट से निर्दलीय सांसद सरबजीत सिंह खालसा ने बताया कि अमृतपाल के 5 जुलाई को सांसद के तौर पर शपथ लेने की संभावना है।
खालसा ने कहा, ‘मैं बुधवार को दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनके आवास पर मिलने गया था। उन्होंने कहा कि शपथ 5 जुलाई को दिलाई जाएगी।’ उन्होंने यह भी बताया कि अमृतपाल को शपथ लेने के लिए विभिन्न हलकों से मंजूरी और अनुमति मिल गई है।
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खालसा ने कहा, “मैं समझता हूं कि उन्हें (अमृतपाल को) शपथ ग्रहण के लिए जेल से लाया जाएगा, जो स्पीकर के निजी कक्ष में होगा।” उन्होंने कहा कि बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में लोकसभा अध्यक्ष के साथ उनकी बैठक का एकमात्र एजेंडा अमृतपाल सिंह का शपथ ग्रहण था। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर सह जिला मजिस्ट्रेट घनशाम थोरी ने कहा, “अमृतपाल सिंह को कुछ शर्तों के साथ 5 जुलाई से चार दिन या उससे कम के लिए पैरोल दी गई है, जिसके बारे में जेल अधीक्षक डिब्रूगढ़ को सूचित कर दिया गया है।
अमृतपाल सिंह से जेल में मिलने वाले अधिवक्ता राजदेव सिंह खालसा के अनुसार, अमृतपाल ने हाल ही में डिब्रूगढ़ जेल अधीक्षक के माध्यम से अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर को एक पत्र भेजा था, जिसे जेल में बंद प्रचारक को शपथ लेने के लिए आवश्यक मंजूरी देने के लिए राज्य सरकार को भेज दिया गया था।
अमृतपाल की अस्थायी रिहाई की मांग राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 15 के तहत की गई थी। लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने वाले अमृतपाल ने खडूर साहिब सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार कुलबीर सिंह जीरा को 1,97,120 वोटों से हराकर जीत हासिल की।
जालंधर जिले में 18 मार्च को पुलिस हिरासत से गाड़ी और हुलिया बदलकर भागने वाले खालिस्तान समर्थक अमृतपाल को एक महीने से ज्यादा की लंबी तलाश के बाद पिछले साल 23 अप्रैल को मोगा के रोडे गांव से गिरफ्तार किया गया था। पंजाब पुलिस ने पिछले साल 23 फरवरी को अजनाला की घटना के बाद कार्रवाई शुरू की थी।
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