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एनडीए ने चुनाव आयोग से की आंध्र प्रदेश के डीजीपी समेत कुछ पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग, जानें वजह

Shubham Pathak • LAST UPDATED : March 19, 2024, 6:24 am IST
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एनडीए ने चुनाव आयोग से की आंध्र प्रदेश के डीजीपी समेत कुछ पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग, जानें वजह

PM Modi

India News(इंडिया न्यूज),Andhra Pradesh: आंध्र प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के तीन सहयोगियों ने सोमवार को मांग की कि भारत का चुनाव आयोग राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) केवी राजेंद्रनाथ रेड्डी सहित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ पर्याप्त पीएम मोदी के सुरक्षा उपाय करने में विफल रहने के लिए कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। जानकारी के लिए बता दें कि, तेलुगु देशम पार्टी, जन सेना पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों ने आंध्र प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एम के मीना से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें अनुरोध किया गया कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक संबंधित पुलिस अधिकारियों को उनके कर्तव्यों से हटा दिया जाए। चुनाव का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करना।

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पीएम मोदी रैली में विफल रहने का आरोप

मिली जानकारी के अनुसार, डीजीपी के अलावा, एनडीए सहयोगियों ने प्रधान मंत्री की रैली में अराजकता के लिए अतिरिक्त डीजीपी (खुफिया) पीएसआर अंजनेयुलु, महानिरीक्षक (गुंटूर रेंज) जी पाला राजू और पलनाडु के पुलिस अधीक्षक रवि शंकर रेड्डी को जिम्मेदार ठहराया। जहां टीडीपी पोलित ब्यूरो सदस्य वरला रमैया, जेएसपी नेता बांदीरेड्डी रामकृष्ण और भाजपा मीडिया सेल प्रभारी पथुरी नागभूषणम द्वारा हस्ताक्षरित अपने प्रतिनिधित्व में, एनडीए सहयोगियों ने आरोप लगाया कि टीडीपी द्वारा दिए गए प्रतिनिधित्व के बावजूद, पुलिस अधिकारियों ने उचित सुरक्षा व्यवस्था नहीं की थी।

एनडीए सहयोगी का आरोप

इसके साथ ही इस मामले में बयान जारी करते हुए एनडीए सहयोगी ने बयान जारी कर कहा कि, “सुरक्षा व्यवस्था करने में स्पष्ट रूप से अड़ियल रवैया और अनिच्छा थी। पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने और यातायात को नियंत्रित करने में बुरी तरह विफल रही। परिणामस्वरूप, भीड़ मंच की ओर और ध्वनि प्रणाली की ओर बढ़ने लगी, जिससे प्रधानमंत्री का भाषण बार-बार बाधित हुआ।

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एनडीए का आरोप

इसके साथ ही यह भी आरोप लगाया कि, लगभग 11 मिनट के लिए बिजली की आपूर्ति भी काट दी गई, जो बैठक को बाधित करने के लिए सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी के इशारे पर जानबूझकर किया गया प्रतीत होता है। “प्रधान मंत्री को स्वयं जनता से अनुरोध करना पड़ा, जो प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे थे, फ्लड लाइट के लिए बने खंभों और टावरों पर चढ़ने से दूर चले जाएं। चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और उसने भीड़ को नियंत्रित करने का कोई प्रयास नहीं किया।’

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