Article 370: अनुच्छेद 370 पर फैसले से पहले सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए उपद्रवी, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कसी नकेल

India News (इंडिया न्यूज), Article 370: जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज 11 दिसंबर (सोमवार) को अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन फैसले से पहले ही सोशल मीडिया पर उपद्रवी एक्टिव हो गए हैं। खबर एजेंसी की मानें तो पुलिस ने जहां उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में एक कथित अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की, वहीं मध्य कश्मीर के बडगाम और गांदरबल जिलों में दो-दो लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। पुलिस की ओर से ‘अफवाह फैलाने वालों’ के खिलाफ कार्रवाई की गई और एक कथित ‘भड़काने वाले’ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

भड़काऊ और देशद्रोही बयान

खबर है कि “बारामूला पुलिस ने बारामूला जिले के वानी मोहल्ला बलिहारन पट्टन निवासी अली मोहम्मद वानी के बेटे बिलाल अहमद वानी नामक व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की है। यह कार्रवाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके द्वारा भड़काऊ और देशद्रोही बयानों वाले घृणित वीडियो अपलोड करने के जवाब में है।” इसी तरह, बडगाम पुलिस ने अफवाह फैलाने के आरोप में दो व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की, पुलिस ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा।

दो व्यक्तियों के खिलाफ एक्शन

गांदरबल जिले में, पुलिस ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घृणित सामग्री अपलोड करने और साझा करने के लिए दो व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की।

“सफापोरा निवासी वसीम मुश्ताक मलिक और नुन्नर, गांदरबल निवासी आदिल अहमद राथर को सोशल मीडिया पर घृणास्पद सामग्री फैलाने में शामिल पाया गया। जिला मजिस्ट्रेट के हाल ही में जारी आदेश के तहत, दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है, ”एक पुलिस बयान में कहा गया है।

पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर सतर्क रहने की अपील की है। बयान में कहा गया, “माहौल खराब करने और सार्वजनिक व्यवस्था के मुद्दे पैदा करने के किसी भी प्रयास को गंभीरता से लिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”

दी गई थी चेतावनी

सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस द्वारा पिछले दो हफ्तों में बिना सत्यापन के आतंकवादी प्रचार या समाचार साझा करने के खिलाफ चेतावनी देने के बाद की गई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले से पहले है, जो सोमवार को उन याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगी।

अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने को चुनौती दी।

Article 370 पर अहम बिंदु

(SC on Article 370)

• 2019 में जम्मू-कश्मीर का स्पेशल स्टेट का दर्जा खत्म करते हुए आर्टिकल 370 हटा दिया था।
• सुप्रीम कोर्ट में 16 दिनों तक मेराथॉन बहस चली थी।
• Supreme Court ने 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
• तीन साल से अधिक समय के बाद 2 अगस्त को शुरू हुई सुनवाई।
• SC के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India- CJI) डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ आज इस मामले पर फैसला सुनाएगी।
• अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमाणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी, वी गिरी और अन्य ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए कोर्ट में केंद्र सरकार के फैसले की पैरवी की।
• याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत दवे और अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें कोर्ट में पेश कीं।

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