Article 370: Article 370 पर बोले महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, कहा – उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा

India News (इंडिया न्यूज़),Mehbooba Mufti and Omar Abdullah on Article 370: जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 (Article 370) निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई चल रही है। ऐसे में इसे लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) और पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) का बयान सामने आया है। उनका कहाना है कि वो उन्हें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि वह न्याय करेगा।

#WATCH हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि वह न्याय करेगा। हमारा संघर्ष यहीं ख़त्म नहीं होता। हमारा संघर्ष जारी रहेगा: सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई पर PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती pic.twitter.com/ekPKLOjJin

— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 17, 2023

महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई पर PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि वह न्याय करेगा। उनका संघर्ष यहीं ख़त्म नहीं होता। उनका संघर्ष जारी रहेगा। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का कहना है कि वो  लड़ रहे हैं और न्याय पाने की उम्मीद में हैं.. उन्हें उम्मीद है कि न्यायाधीश उनके तर्कों से संतुष्ट होंगे। उन्होंने कहा कि यह एक लंबी प्रक्रिया है लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं।

#WATCH हम लड़ रहे हैं और न्याय पाने की उम्मीद में हैं.. हमें उम्मीद है कि न्यायाधीश हमारे तर्कों से संतुष्ट होंगे। यह एक लंबी प्रक्रिया है लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं: सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर… pic.twitter.com/zaUVha4Y7C

— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 17, 2023

1957 के बाद जम्मू कश्मीर के संविधान का जिक्र क्यों नहीं है?

बता दें 10 अगस्त को 70 पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संव‍िधान पीठ ने ये सवाल किया था कि भारतीय संविधान में 1957 के बाद जम्मू कश्मीर के संविधान का जिक्र क्यों नहीं है? ऐसे में इल सवाल के जवाब में याचिकाकर्ता मुजफ्फर इकबाल खान की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने अपनी दलील देते हुए कहा कि 1957 वाले राज्‍य संविधान के तहत मिली ऑटोनॉमी को बिना जम्‍मू कश्‍मीर की जनता की इच्छा के समाप्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 राज्य में संविधान लागू करने का एक माध्यम था। जम्मू-कश्मीर संविधान सभा ने आर्टिकल 370 को जारी रखने की मंजूरी दी थी।

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