Arvind Kejriwal: ED की रिमांड खत्म होने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल की हिरासत की मांग कर सकती है CBI

India News (इंडिया न्यूज), Arvind Kejriwal: सूत्रों ने शुक्रवार को कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) उनके खिलाफ कार्रवाई में तेजी ला सकती है।

सूत्रों ने बताया कि एक बार प्रवर्तन निदेशालय (ED) की रिमांड खत्म हो जाने के बाद सीबीआई (CBI) केजरीवाल की हिरासत के लिए अदालत का रुख कर सकती है क्योंकि वह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत उस अपराध की जांच कर रही है जिसमें उसने डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया और अन्य को गिरफ्तार किया है।

हो सकती हैं हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारियां

विधेय अपराध वह मूल अपराध है जिसके आधार पर ईडी शिकायत दर्ज करता है। इस मामले में ईडी की जांच मनी लॉन्ड्रिंग की है। सीबीआई ने इस सोमवार को एक अदालत को यह भी बताया था कि शराब नीति मामले में कुछ “हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारियां” हो सकती हैं और उन्होंने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया था।

अप्रैल 2023 में, केजरीवाल से अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार की जांच के संबंध में सीबीआई द्वारा नौ घंटे तक पूछताछ की गई थी। सीबीआई प्रवक्ता ने कहा था कि “इस मामले में पूछताछ करने और कथित घोटाले से संबंधित विभिन्न सवालों के जवाब देने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस जारी किया गया था। वह आज जांच में शामिल हुए और उनका बयान 161 सीआरपीसी के तहत दर्ज किया गया है। बयान को सत्यापित किया जाएगा और उपलब्ध सबूतों के साथ मिलान किया जाएगा, ”।

पूछताछ के दौरान सीबीआई ने मामले में गिरफ्तार लोगों से कुछ खुलासे और एक गायब फाइल के ठिकाने पर स्पष्टीकरण मांगा था। इसमें यह भी जानने का इरादा है कि क्या केजरीवाल ने गिरफ्तार शराब कारोबारी समीर महेंद्रू से फेसटाइम पर बात की थी और उन्हें आप के गिरफ्तार संचार प्रभारी विजय नायर के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा था।

एक अधिकारी ने बताया कि एजेंसी जानना चाहती थी कि क्या केजरीवाल के आवास पर सी अरविंद नाम के एक दानिक्स अधिकारी को एक मसौदा नीति सौंपी गई थी। सीबीआई ने कुछ विवरणों को सत्यापित करने की भी मांग की, जिन्हें कथित तौर पर आईक्लाउड खाते से पुनर्प्राप्त किया गया था।

17 अगस्त 2022 की गई थी एफआईआर दर्ज

केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद, सीबीआई ने 17 अगस्त, 2022 को शराब नीति मामले में एक एफआईआर दर्ज की थी। सितंबर के पहले सप्ताह में, ईडी ने सीबीआई की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।

कथित शराब नीति घोटाले के अलावा सीबीआई दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं के एक मामले की भी जांच कर रही है। यही एकमात्र विभाग था जो केजरीवाल के पास कुछ समय के लिए था। जुलाई 2022 में, सीबीआई ने भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था और तलाशी ली थी, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ रुपये नकद, लगभग 1.2 करोड़ रुपये के आभूषण और 69 लाख रुपये की सावधि जमा की बरामदगी हुई थी।