CM पद से इस्तीफा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि “मैं दो दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं। मैं सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। कुछ महीनों में दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं। अगर आपको लगता है कि केजरीवाल ईमानदार हैं, तो मुझे वोट दें,” केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा आबकारी नीति मामले में जमानत दिए जाने के कुछ दिनों बाद। “अगर आपको लगता है कि केजरीवाल दोषी हैं, तो मुझे वोट न दें। आपका हर वोट मेरी ईमानदारी का प्रमाण पत्र होगा। अगर आप मुझे वोट देते हैं और घोषणा करते हैं कि केजरीवाल ईमानदार हैं, तो ही मैं चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी पर बैठूंगा। तब तक मैं सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। मैं जेल से बाहर आने के बाद अग्निपरीक्षा देना चाहता हूं,” उन्होंने कहा।

केजरीवाल ने आगे संकेत दिया

उन्होंने कहा, “दिल्ली में फरवरी में चुनाव होने हैं, लेकिन मैं मांग करता हूं कि राष्ट्रीय राजधानी में चुनाव महाराष्ट्र के साथ नवंबर में कराए जाएं।” केजरीवाल ने आगे संकेत दिया कि उनके डिप्टी मनीष सिसोदिया भी तभी पद पर लौटेंगे, जब जनता उनके पक्ष में फैसला सुनाएगी। सीएम ने कहा, “मैं मुख्यमंत्री और मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम तभी बनेंगे, जब लोग कहेंगे कि हम ईमानदार हैं।” सिसोदिया ने बाद में एक्स पर पुष्टि की कि वह “केजरीवाल के साथ जनता की अदालत में जाएंगे और जब जनता चुनावों में मेरी ईमानदारी को मंजूरी देगी, तभी मैं उपमुख्यमंत्री-शिक्षा मंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा।”

मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा

2014 में जन लोकपाल विधेयक के मुद्दे पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का जिक्र करते हुए, सत्ता संभालने के मात्र 49 दिन बाद, केजरीवाल ने कहा, “मैंने तब अपने आदर्शों के लिए इस्तीफा दिया था। मुझे सत्ता की लालसा नहीं है।” मार्च में गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, इस पर टिप्पणी करते हुए केजरीवाल ने कहा: “मैंने (आबकारी नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद) इस्तीफा नहीं दिया क्योंकि मैं लोकतंत्र का सम्मान करता हूं और मेरे लिए संविधान सर्वोच्च है।”

रणनीतिक कदम या बड़ा जोखिम?

केजरीवाल ने अपनी हालिया घोषणा को एक नैतिक रुख के रूप में पेश किया, जिसमें उन्होंने सुझाव दिया कि जब तक उन्हें मतदाताओं से “ईमानदारी का प्रमाण पत्र” नहीं मिल जाता, तब तक वे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। चुनाव विशेषज्ञों ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य केजरीवाल के नेतृत्व में भ्रष्टाचार और शासन के बारे में बढ़ती चिंताओं को दूर करना है और यह आम आदमी पार्टी (आप) और उसके समर्थकों को ईमानदारी और जवाबदेही के आख्यान के इर्द-गिर्द एकजुट करने का काम भी करता है।

ईमानदारी और पारदर्शिता को दर्शाता है

दिल्ली के लोगों से सत्ता से चिपके रहने के बजाय अपने वोट के माध्यम से अपना भाग्य तय करने का आपका आह्वान आपकी ईमानदारी और पारदर्शिता को दर्शाता है।” हालांकि केजरीवाल के इस्तीफे का मतलब यह होगा कि पार्टी को चुनाव होने तक एक स्थायी मुख्यमंत्री और संभवतः एक उपमुख्यमंत्री भी चुनना होगा। कुछ महीनों के लिए मुख्यमंत्री चुनने से अक्सर सत्ता संघर्ष और बाद में बड़े पैमाने पर बाहर निकलने की स्थिति पैदा होती है, जैसा कि हाल ही में झारखंड में जेएमएम के हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन के बीच और 2014 में बिहार में जेडी(यू) प्रमुख नीतीश कुमार द्वारा जीतन राम मांझी से शीर्ष सीट वापस लेने के बाद देखा गया था।

क्या चुनाव समय से पहले होंगे?

वर्तमान में, दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल फरवरी 2025 में समाप्त होने वाला है। हालांकि, चुनाव आयोग के पास असाधारण परिस्थितियों के कारण आवश्यक समझे जाने पर समय से पहले चुनाव कराने का अधिकार है। नवंबर 2024 में चुनाव कराने का केजरीवाल का आह्वान महाराष्ट्र और झारखंड जैसे अन्य राज्यों के चुनावी कैलेंडर से मेल खाता है, जो AAP के लिए एक रणनीतिक लाभ प्रदान कर सकता है यदि वे व्यापक सत्ता-विरोधी भावना का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि, चुनाव आयोग ने ऐतिहासिक रूप से स्थापित चुनावी समयसीमा का पालन करना पसंद किया है जब तक कि हस्तक्षेप करने के लिए कोई अनिवार्य कारण न हो। चुनाव आयोग आमतौर पर शासन की स्थिरता का आकलन करता है। AAP वर्तमान में विधान सभा में बहुमत रखती है, जिसके पास 70 में से 62 सीटें हैं।

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दो दिन बाद इस्तीफा

सिरसा ने कहा, “अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि वे दो दिन बाद इस्तीफा दे देंगे और जनता का फैसला आने पर फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे… यह कोई बलिदान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि वे सीएम की कुर्सी के पास नहीं जा सकते और किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते। इसलिए, आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण इस्तीफा देने के लिए मजबूर हैं। जनता ने 3 महीने पहले अपना फैसला सुनाया था जब आपने ‘जेल या बेल’ पूछा था, आप सभी 7 (दिल्ली की लोकसभा सीटें) हार गए थे और जेल भेजे गए थे… अब उन्होंने दो दिन का समय मांगा है क्योंकि वे सभी विधायकों को अपनी पत्नी को सीएम बनाने के लिए मना रहे हैं… उन्हें अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि वे शराब घोटाले में शामिल हैं।” कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दिल्ली के सीएम के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और इसे “नौटंकी” करार दिया, उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई निर्वाचित नेता जमानत पर जेल से बाहर आया और सुप्रीम कोर्ट ने उसे सीएमओ में न जाने या किसी भी कागजात पर हस्ताक्षर न करने के लिए कहा। दीक्षित ने एएनआई से कहा, “फिर से सीएम बनने का सवाल ही नहीं उठता। हम लंबे समय से यह कह रहे हैं कि उन्हें सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए… यह महज एक नौटंकी है।

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क्या हैं वो शर्तें

ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई निर्वाचित नेता जमानत पर जेल से बाहर आया और सुप्रीम कोर्ट ने उसे सीएमओ न जाने या किसी भी कागजात पर हस्ताक्षर न करने को कहा… ऐसी शर्तें किसी अन्य सीएम पर कभी नहीं लगाई गईं… शायद सुप्रीम कोर्ट को भी डर है कि यह व्यक्ति सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर सकता है… सुप्रीम कोर्ट उसके साथ एक अपराधी की तरह व्यवहार कर रहा है… नैतिकता और अरविंद केजरीवाल के बीच कोई संबंध नहीं है।”

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