Arvind Kejriwal: क्या अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से तत्काल इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, जानें लोगों ने क्या कहा

India News (इंडिया न्यूज़), Arvind Kejriwal: शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 15 अप्रैल तक को बढ़ा दी गई है। आज (सोमवार)  प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत खत्म होने के बाद अरविंद केजरीवाल को अदालत में पेश किया गया। सीएम केजरीवाल  तिहाड़ की जेल नंबर 2 में रहेंगे। अब सवाल यह उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के सिएम पद दे स्थिपा देना चाहिए या नहीं। इसी को लेकर इंडिया न्यूज़ ने अपने प्राइम टाइम शो आंकड़े हमारे, फैसला आपके सर्वे में लोगों से 4 सवाल पूछे गए। सवालों और उनके जवाबों को आप यहां देख सकते हैं।

सवाल- क्या तिहाड़ जेल पहुँच चुके अरविंद केजरीवाल को तत्काल इस्तीफ़ा दे देना चाहिए?

जवाब- इस सवाल के जवाब में 60.37% लोगों ने कहा कि हाँ तिहाड़ जेल पहुँच चुके अरविंद केजरीवाल को तत्काल इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। वहीं 38.13% लोगों ने कहा कि नहीं अरविंद केजरीवाल को इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए। जबकि 1.50% लोगों ने कहा कि कह नहीं सकते कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफ़ा देना चाहिए या नहीं।

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सवाल- दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जगह AAP किसे सीएम की कमान सौंप सकती है?

जवाब- इस सवाल के जवाब में 33.96% लोगों ने कहा कि सुनीता केजरीवाल को दिल्ली में AAP सीएम की कमान सौंप सकती है। वहीं 3.01% लोगों ने कहा कि सौरभ भारद्वाज को दिल्ली में AAP सीएम की कमान सौंप सकती है। वहीं 4.90% लोगों ने कहा कि आतिशी को दिल्ली में AAP सीएम की कमान सौंप सकती है। 10.56% लोगों ने कहा कि राघव चड्ढा को दिल्ली में AAP सीएम की कमान सौंप स  कती है। 47.57% लोगों ने कहा कि कह नहीं सकते कि दिल्ली में AAP सीएम की कमान किसे सौंपेगी सकती है।

सवाल- अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेजने का चुनावों में क्या असर होगा?

जवाब- इस सवाल के जवाब में 32.83% लोगों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेजने का चुनावों में AAP को फायदा होगा। 43.01% लोगों ने कहा कि इससे  BJP को फायदा को फायदा होगा। वहीं 24.16% लोगों ने कहा कि इससे कोई असर नहीं होगा ।

सवाल-4 क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए?

जवाब- इस सवाल के जवाब में 43.77% लोगों ने कहा कि हाँ दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। वहीं 53.20% लोगों ने कहा कि नहीं दिल्ली में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाना चाहिए। जबकि 3.03% लोगों ने कहा कि कह नहीं सकते।

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