अरविंद केजरीवाल की याचिका हुई मंजूर, दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेल में वकीलों से दो मुलाकात के बाद दी मंजूरी

India News (इंडिया न्यूज), Arvind Kejriwal: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 8 जुलाई को तिहाड़ जेल अधिकारियों से दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाला मामलों में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर जवाब देने को कहा, जिसमें उन्होंने अपने वकीलों के साथ अतिरिक्त आभासी बैठकें करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने जेल अधिकारियों को जवाब दाखिल करने के लिए पांच दिन का समय दिया और मामले को 15 जुलाई को बहस के लिए सूचीबद्ध किया।

सीएम केजरीवाल ने एक ट्रायल कोर्ट के 1 जुलाई के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें जेल अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने वकीलों के साथ एक सप्ताह में दो अतिरिक्त बैठकें करने का निर्देश देने के उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया था। वर्तमान में, जेल में बंद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को अपने वकीलों के साथ प्रति सप्ताह दो बैठकों की अनुमति है।

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35 मुकदमों का सामना

श्री केजरीवाल के वकील ने दलील दी कि आप नेता देश भर में लगभग 35 मुकदमों का सामना कर रहे हैं और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के आधार पर, उन्हें मामलों पर चर्चा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने वकीलों के साथ दो अतिरिक्त बैठकों की आवश्यकता है। प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने भी कहा कि वह याचिका पर जवाब दाखिल करना चाहते हैं।

अदालत द्वारा यह पूछे जाने पर कि याचिका पर क्या आपत्ति है, जेल अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि नियम सभी के लिए समान है और एक कैदी एक सप्ताह में अपने वकील के साथ दो बैठकों का हकदार है। उन्होंने कहा कि सभी 35 मामलों की सुनवाई एक सप्ताह में एक साथ नहीं की जा रही है, इसलिए अतिरिक्त बैठकों की कोई आवश्यकता नहीं है।

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ट्रायल कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और कहा कि आवेदक के वकील अदालत को यह समझाने में विफल रहे कि आवेदक उसी आधार पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दो अतिरिक्त कानूनी बैठकों का हकदार कैसे था, जिस पर पहले के आदेश में चर्चा और निपटारा किया गया था।दिल्ली उच्च न्यायालय ने 8 जुलाई को तिहाड़ जेल अधिकारियों से दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाला मामलों में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर जवाब देने को कहा, जिसमें उन्होंने अपने वकीलों के साथ अतिरिक्त आभासी बैठकें करने की मांग की थी।

वकीलों ने कही अपनी बात

अदालत द्वारा यह पूछे जाने पर कि याचिका पर क्या आपत्ति है, जेल अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि नियम सभी के लिए समान है और एक कैदी एक सप्ताह में अपने वकील के साथ दो बैठकों का हकदार है। उन्होंने कहा कि सभी 35 मामलों की सुनवाई एक सप्ताह में एक साथ नहीं की जा रही है, इसलिए अतिरिक्त बैठकों की कोई आवश्यकता नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और कहा कि आवेदक के वकील अदालत को यह समझाने में विफल रहे कि आवेदक उसी आधार पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दो अतिरिक्त कानूनी बैठकों का हकदार कैसे था, जिस पर पहले के आदेश में चर्चा और निपटारा किया गया था।अलग-अलग याचिकाओं में, श्री केजरीवाल ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है और जमानत भी मांगी है।

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दोनों याचिकाएं उच्च न्यायालय में लंबित हैं। आप नेता को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वह अभी भी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में बंद हैं।श्री केजरीवाल, जिन्हें 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था, को 20 जून को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी। हालांकि, ट्रायल कोर्ट के आदेश पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी।