Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो मामले में ओवैसी का पीएम मोदी पर हमला, लगाया यह बड़ा आराेप

India News (इंडिया न्यूज), Asaduddin Owaisi on Bilkis Bano Case: सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो के 11 दोषियों की रिहाई का फैसला रद्द कर दिया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के बिलकिस बानो फैसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि भारत में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उनके वादे खोखले थे। बानो के बलात्कारियों को समय से पहले रिहा करने के लिए गुजरात सरकार को अदालत के कड़े शब्दों में जवाब का जिक्र करते हुए, ओवैसी ने दावा किया कि भाजपा सरकार ने राज्य में बलात्कारियों की मदद की।

मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं

समाचार एजेंसी पीटीआई ने उनके हवाले से उन्होने कहा “मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं और मुझे उम्मीद है कि यह भविष्य में सभी बलात्कारियों के खिलाफ एक मिसाल के रूप में काम करेगा। सिर्फ इसलिए कि आप एक राजनीतिक विचारधारा की पुष्टि करते हैं, आपको मुक्त नहीं किया जाएगा। जब नरेंद्र मोदी नारी शक्ति के बारे में बात करते हैं, तो यह एक खोखला दावा है। वे कहते हैं बिलकिस बानो के बलात्कारियों के साथ खड़े हैं। गुजरात और केंद्र में भाजपा सरकारों, दोनों ने इन लोगों को रिहा करने में मदद की – उन्हें बोलना चाहिए और बिलकिस बानो से माफी मांगनी चाहिए, “।

अपराधियों के साथ खड़ी रही है भाजपा

असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी बताया कि भाजपा के दो विधायकों ने 2022 में दोषियों की रिहाई का समर्थन किया था।उन्होंने एएनआई के हवाले से कहा कि “पहले दिन से, मैं कह रहा हूं कि भाजपा, पीड़ित के साथ खड़े होने के बजाय, हमेशा इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले अपराधियों के साथ खड़ी रही है। ये बिलकिस बानो ही हैं जिन्होंने इतनी बहादुरी से लड़ाई लड़ी और अपनी जान की बाजी भी लगा दी. वही गुजरात सरकार जो उसकी रक्षा नहीं कर सकी, उसने इन दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया, जिन्होंने उसके साथ बलात्कार किया और उसके बच्चे को मार डाला, ”।

2002 का है मामला

2002 में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान जब बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया तब वह 21 साल की थी और पांच महीने की गर्भवती थी। उसकी छोटी बेटी सहित उसके परिवार के कई सदस्यों को भीड़ ने मार डाला था। गुजरात सरकार ने पिछले साल 11 दोषियों को इस आधार पर रिहा कर दिया था कि उन्होंने जेल में चौदह साल पूरे कर लिए हैं और जेल के अंदर उनका व्यवहार अच्छा था।

सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि गुजरात सरकार फैसला लेने में सक्षम नहीं है क्योंकि मुकदमा महाराष्ट्र में हुआ। कोर्ट ने यह भी कहा कि गुजरात सरकार ने सत्ता हथिया ली है।

पीटीआई के हवाले से पीठ ने कहा कि,   “क़ानून के नियम का उल्लंघन हुआ है क्योंकि गुजरात सरकार ने अपने पास निहित नहीं की गई शक्ति को हड़प लिया और अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। इस आधार पर भी, छूट के आदेश रद्द किए जाने चाहिए… हम शक्ति के हड़पने के आधार पर छूट के गुजरात सरकार के आदेशों को रद्द करते हैं , “।

आखिरकार न्याय की जीत हुई-प्रियंका गांधी

फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने कहा कि आखिरकार न्याय की जीत हुई।

उन्होंने कहा एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि, “इस आदेश से भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी नीतियों पर से पर्दा हट गया है. इसके बाद न्याय व्यवस्था पर जनता का भरोसा और मजबूत होगा। अपनी लड़ाई बहादुरी से जारी रखने के लिए बिलकिस बानो को बधाई”।

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