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'अपराधियों को अदालतों में वकील…', असम गैंगरेप पर सीएम सरमा नाराज, की ये मांग

BY: Raunak Pandey • LAST UPDATED : August 25, 2024, 7:03 pm IST
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'अपराधियों को अदालतों में वकील…', असम गैंगरेप पर सीएम सरमा नाराज, की ये मांग

Assam Gangrape

India Today (इंडिया न्यूज), Assam Gangrape: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के बाद एक बार फिर रेप के मामले में त्वरित कार्रवाई और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा की मांग ने जोड़ पकड़ लिया है। असम में 14 वर्षीय नाबालिग लड़की से गैंगरेप होने के बाद हिमंत बिस्वा सरमा काफी गुस्से में हैं और एक्शन मोड में हैं। दोषियों के खिलाफ सख्ती से निपटने की बात कर रहे हैं। शनिवार (24 अगस्त) को सरमा ने वकीलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, “समाज में लोग त्वरित न्याय की मांग कर रहे हैं। क्योंकि वकील अपराधियों को बचा रहे हैं। मुख्यमंत्री सरमा ने सिलचर बार एसोसिएशन की 150वीं वर्षगांठ को संबोधित करते हुए एक बातें कहीं।

सरमा ने वकीलों को दी सलाह

सिलचर बार एसोसिएशन में सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के संबोधन के दौरान न्यायमूर्ति कल्याण राय सुराना और अन्य वरिष्ठ वकील भी मौजूद थे। सरमा ने एक्स पर पोस्ट लिखा, “सिलचर बार एसोसिएशन में मैंने वकीलों से कहा कि भीषण बलात्कार के मामलों में त्वरित न्याय की वजह ये है कि समाज को पता है कि ऐसे मामलों में आरोपी वकीलों का उपयोग करते हुए जाहिर तौर पर न्यायिक प्रक्रिया को निराश करने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि वकीलों को काफी जिम्मेदारी से व्यवहार करने की जरुरत है। सरमा ने चिंता जताते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि लोगों का न्यायिक प्रक्रिया से विश्वास उठ रहा है। जिसकी वजह से कई मामलों में न्याय मिलने में देरी हो रही है।

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असम गैंगरेप का जिक्र करके हुए आग बबूला

सीएम सरमा ने कहा, “असम के नागांव जिले के ढिंग इलाके में 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप कर उसे रोड किनारे फेंक दिया जाता है। इसके बाद लोगों में काफी आक्रोश है और वो न्यायिक प्रक्रिया की जगह तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोगों ने ये नहीं कहा कि आप आरोपियों को गिरफ्तार कीजिए या उनके खिलाफ न्यायिक कार्रवाई कीजिए। बल्कि सबसे पहले तत्काल न्याय मांगा था। उन्होंने वकीलों से अपील करते हुए कहा कि, “महिलाओं के खिलाफ अपराध वाले मामलों में अभियुक्तों के खिलाफ किसी भी तरह की सहानुभूति न रखें। विशेष रूप से घरेलू हिंसा और रेप के मामलों में। इन मामलों की प्रक्रिया में देरी न की जाए। संभव हो तो ऐसे मामलों को एक साल में निपटा दिया जाए।

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