India news(इंडिया न्यूज़), Assam governmen: असम की भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रदेश में बहुविवाह को खत्म कर सकती है। बताया जा रहा है कि असम सरकार इसके लिए विधानसभा सत्र में विधेयक ला सकती है। बताया जा रहा है कि अगले 45 दिनों में इस विधेयक की मसौदा तैयार कर लिया जाएगा। बता दें कि इसकी जानकारी राज्य के मुख्यमंत्री हिमत बिस्वा सरमा ने दिया है। उन्होंने कहा है कि, राज्य सरकार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगा सकती है या नहीं इसकी जांच के लिए कानूनी समिति का गठन किया गया था और हमें सकारात्मक विचार मिले हैं। हमने जनता से भी सुझाव मांगा है। 149 लोगों में 146 लोग ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में थे, और मात्र 3 तीन सुझाव इसके विरोध में आय थे।
असम सरकार लोगों से मांगी है सुझाव
असम के मुख्यमंत्री हेमंत विस्व सरमा ने कहा कि राज्य सरकार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगा सकती है। इसपर काम करने के लिए कानूनी समिति बनाई गयी है। इससे हमे साकारात्मक विचार मिल रहे है। बाद में हमने जनता के राय मांगे है। सरमा ने आगे कहा हमें जनता से कुल 149 सुझाव मिले इनमें से 146 सुझाव बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में थे, और मात्र तीन सुझाव इसके विरोध में थे।
विधानसभा में विधेयक लाया जा सकता है
मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने कहा, अब हम इस अगले चरण की ओर बढ़ेंगे जिसमें अगले 45 दिनों में विधेयक का अंतिम मसौदा तैयार किया जाएगा। हम इस बिल को दिसंबर में राज्य विधानसभा में पेश कर सकेंगे। उन्होंने आगे कहा प्रदेश में राज्य में लव जिहाद को रोकने के लिए इस बिल में कुछ प्वाइंट और जोड़ें जाएंगे।
एएफएसपीए पर क्या बोले असम सीएम ?
वहीं आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें इस पर निर्णय लेना है कि, एएफएसपीए को वापस लेना है या नही। ये सभी राज्य सरकार का एक विचार है। और केंद्र सरकार को इसपर अंतिम विचार करना है।इस पर केंद्र सरकार से इस महीमे के अंत में चर्चा करुंगा। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट से आशांत इलाकों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आर्म्ड फोर्स को स्पेशल पावर दी जाती है।
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