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Assembly Elections Will be held Soon in Jammu and Kashmir स्थिति सामान्य होने पर पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिलेगा:  गृहमंत्री अमित शाह

Rakesh Banwal • LAST UPDATED : January 22, 2022, 5:22 pm IST
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Assembly Elections Will be held Soon in Jammu and Kashmir स्थिति सामान्य होने पर पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिलेगा:  गृहमंत्री अमित शाह

Assembly Elections Will be held Soon in Jammu and Kashmir

Assembly Elections Will be held Soon in Jammu and Kashmir

इंडिया न्यूज़, जम्मू।

Assembly Elections Will be held Soon in Jammu and Kashmir  जम्मू-कश्मीर का जिला सुशासन सूचकांक वर्चुअल तरीके से जारी करते हुए आज गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिलने लगा है। वहीं इस साल घाटी में पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। जिससे यहां का कारोबारी काफी खुश है। गृहमंत्री ने यह भी कहा कि इस मॉडल को देश के दूसरे राज्यों में भी अपनाया जाएगा।

Jammu and Kashmir

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जल्द होंगे जम्मू कश्मीर में चुनाव Assembly Elections Will be held Soon in Jammu and Kashmir

इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि राज्य में विधानसभा सीटों को निर्धारित करने की दिशा में परिसीमन आयोग कार्य कर रहा है। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद हालात सामान्य होने पर पूर्ण राज्य का दर्जा देते हुए प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में सरकार की ओर से अभूतपूर्व कार्य कराए गए हैं। जो कि आज तक संभव नहीं हो सके थे।

10 बिंदुओं पर आधारित है सुशासन सूचकांक Assembly Elections Will be held Soon in Jammu and Kashmir

बता दें कि जो सुशासन सूचकांक आज गृहमंत्री अमित शाह ने जारी किया है उसमें 10 अहम बिंदुओं को शामिल किया गया है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क पेयजल, बिजली और अपराध समेत 10 बिंदुओं पर आधारित पेश किया गया है।  इस सूचकांक में प्रदेश के सभी 20 जिलों की स्थिति को दिखाया गया है। बता दें कि जम्मू-कश्मीर पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा जो अपने 20 जिलों का सुशासन सूचकांक पेश कर रहा है। अमित शाह ने कहा कि सुशासन सूचकांक के इस मॉडल को देश के अन्य राज्यों में भी लागू किया जा सकता है।
जानकारी के लिए बता दें कि यह कार्यक्रम जम्मू कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जा रहा था, इसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समेत केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता, भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के अधिकारी व प्रदेश के प्रशासनिक सचिव भी खास तौर पर मौजूद रहे।

10 बिंदुओं पर आधारित है सुशासन सूचकांक

10 बिंदुओं पर आधारित है सुशासन सूचकांक

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