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'ममता बनर्जी ने दुष्कर्म पीड़िता का रेट कार्ड कर रखा है तय..', ट्रेनी डॉक्टर के वकील ने CM पर लगाये कई बड़े आरोप

PUBLISHED BY: Himanshu Pandey • LAST UPDATED : August 19, 2024, 10:52 pm IST
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'ममता बनर्जी ने दुष्कर्म पीड़िता का रेट कार्ड कर रखा है तय..', ट्रेनी डॉक्टर के वकील ने CM पर लगाये कई बड़े आरोप

Kolkata Rape-Murder Case

India News (इंडिया न्यूज), Bengali Doctor Case: आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को लेकर ममता सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पीड़िता के परिवार के वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने पश्चिम बंगाल सरकार पर मामले में गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है।न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल राज्य में सीएम की भूमिका बेहद निंदनीय है। जहां भी बलात्कार की घटना होती है, सीएम ममता बनर्जी तुरंत पीड़ित परिवार से संपर्क करना चाहती हैं, उन्हें पैसे देती हैं और कहती हैं कि सब खत्म हो गया। दुर्भाग्य से उन्होंने पीड़ितों के लिए रेट कार्ड तय कर रखा है।

वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने कहा है कि वह (सीएम ममता) गवाहों को खरीदने की कोशिश करती हैं, इस मामले में भी यही कोशिश की गई। पीड़ित लड़की के माता-पिता ने सख्ती से मना कर दिया क्योंकि उन्हें सीएम द्वारा खेले जा रहे खेल का हिस्सा बनना पसंद नहीं था।”

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वकील ने पुलिस पर भी लगाये कई बड़े आरोप 

उन्होंने कहा, जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई है। सीबीआई को रिपोर्ट कोर्ट में जमा करनी होगी।” उन्होंने कोलकाता पुलिस पर भी निशाना साधा और कहा कि पुलिस की भूमिका ठीक नहीं है। इसके साथ ही वकील ने दावा किया, “पुलिस कमिश्नर को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। हमने देखा है कि वह स्थिति को नियंत्रित करने में पूरी तरह विफल रहे हैं। मेरे हिसाब से रिपोर्ट के बाद पुलिस की गतिविधि संतोषजनक नहीं है।” उन्होंने आगे कहा, “जब पुलिस अपना कर्तव्य निभाने के बजाय जनता की राय का बचाव करने के लिए आगे आती है, तो पुलिस अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती है।”

सुप्रीम कोर्ट 20 अगस्त को मामले की करेगी सुनवाई 

बता दें कि, इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक डॉक्टर के अपराध और हत्या का स्वत: संज्ञान लिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ 20 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगी। इससे पहले सोमवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि सरकार ने राज्य की महिलाओं को निराश किया है।

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