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21 अगस्त को क्यों बंद रहेगा भारत? जानें कौन-कौन सी सेवाएं रहेंगी बाधित

Raunak Kumar • LAST UPDATED : August 20, 2024, 9:26 pm IST

Bharat Bandh

India News (इंडिया न्यूज), Bharat Bandh: आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में बुधवार (21 अगस्त) को भारत बंद बुलाया है। इस बंद को राजस्थान भर के एससी/एसटी समुदायों से काफी समर्थन मिला है और उम्मीद है कि इसमें पूरे देश से व्यापक भागीदारी होगी। वहीं अधिकारियों को विरोध प्रदर्शन के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्यों को एससी और एसटी समूहों को उप-वर्गीकृत करने की अनुमति देने के फैसले ने व्यापक विवाद को जन्म दिया है। इस फैसले का उद्देश्य सबसे जरूरतमंदों के लिए आरक्षण को प्राथमिकता देना है, लेकिन विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया है।

कौन-कौन सी सेवाएं रहेंगी बाधित?

बता दें कि आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने विरोध के साथ एकजुटता दिखाने के लिए सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद करने का आह्वान किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह अनिश्चित है कि देश भर के बाजार इसका पालन करेंगे या नहीं। क्योंकि बाजार समितियों की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि, बंद से सार्वजनिक परिवहन और निजी क्षेत्र के संचालन में व्यवधान उत्पन्न होने की आशंका है। लेकिन एंबुलेंस जैसी आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, बंद के आह्वान के बावजूद सरकारी कार्यालय, बैंक, स्कूल, कॉलेज और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। इसके साथ ही चिकित्सा देखभाल, पेयजल, सार्वजनिक परिवहन, रेल सेवाएं और बिजली आपूर्ति सहित आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी।

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क्या है प्रशासन की तैयारी?

भारत बंद के दौरान अशांति की संभावना को देखते हुए देश भर में पुलिस बलों ने अपनी उपस्थिति बढ़ा दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई, जिसमें मंडलायुक्त, जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है और इसे हाई अलर्ट पर रखा गया है। डीजीपी यूआर साहू ने कहा कि हमने अपने अधिकारियों को प्रभावी सहयोग सुनिश्चित करने के लिए बंद का आयोजन करने वाले समूहों के साथ-साथ बाजार संघों से बातचीत करने का निर्देश दिया है।

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