मुस्लिमों के लिए बड़ी खुशखबरी,महाराष्ट्र चुनाव से पहले शिंदे सरकार ने मदरसों को लेकर किया बड़ा फैसला

India News (इंडिया न्यूज),Maharashtra Assembly Election: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शिंदे सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है. गुरुवार को सीएम एकनाथ शिंदे की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में कुल सोलह बड़े फैसले लिए गए, जिसमें महाराष्ट्र के मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को ज्यादा वेतन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों का वेतन बढ़ाया गया. इसके साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर की सीमा आठ लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने का प्रस्ताव भी पास किया गया. आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा चुनाव की घोषणा होनी है.

विधानसभा चुनाव से पहले शिंदे सरकार ने मुस्लिमों और अन्य पिछड़ा वर्ग को लुभाने के लिए बड़ा कार्ड खेला है. बुधवार को महाराष्ट्र सरकार ने 15 जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी थी. मराठा नेता मनोज जरांगे लगातार महाराष्ट्र में मराठाओं को ओबीसी में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाया था कि मराठा समुदाय को ओबीसी में शामिल करने की सिफारिश क्यों नहीं की गई.

मदरसा शिक्षकों के वेतन में वृद्धि

कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, महाराष्ट्र में डी.एड और बी.एड शिक्षकों को दिए जाने वाले वेतन में वृद्धि का निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की।डॉ. जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत राज्य के मदरसों में पारंपरिक, धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी और उर्दू पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है।

फिलहाल डी.एड शिक्षकों को 6 हजार रुपए वेतन दिया जाता है। इसे बढ़ाकर 16 हजार रुपए करने का निर्णय लिया गया। बी.एड, बी.एससी-बी.एड शिक्षकों का वेतन 8 हजार रुपए से बढ़ाकर 18 हजार रुपए करने का निर्णय लिया गया।

गैर-क्रीमी लेयर की आय सीमा बढ़ाने का अनुरोध

कैबिनेट की बैठक में ओबीसी के गैर-क्रीमी लेयर की सीमा आठ लाख से बढ़ाकर पंद्रह लाख रुपए करने की सिफारिश की गई। गैर-क्रीमी लेयर की आय सीमा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करने का निर्णय लिया गया।

केंद्र सरकार से सिफारिश की जाएगी कि जो लोग उन्नत और उन्नत समूह (नॉन क्रीमी लेयर) में नहीं आते हैं, उनके लिए आय सीमा आठ लाख से बढ़ाकर पंद्रह लाख की जाए। इसके साथ ही बैठक में दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा को भारत रत्न देने की सिफारिश की गई।

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