Bihar Special Status: 'मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिमंडल से भी ऐसा प्रस्ताव पारित…', जयराम रमेश ने JDU की मांग पर कसा तंज

India News (इंडिया न्यूज), Bihar Special Status: जनता दल यूनाइटेड की कार्यकारिणी बैठक में केंद्र सरकार के सामने एक बड़ी मांग रखी गई है। नीतीश कुमार की अगुवाई में यह बैठक नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई। जेडीयू की इस बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे का लंबे समय से इंतजार है। राज्य के आर्थिक विकास के लिए यह बेहद जरूरी हो गया है। वहीं बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कोई नई बात नहीं है। बिहार की चुनौतियों से निपटने और विकास की राह पर आगे बढ़ने के लिए यह मांग लंबे समय से की जा रही है।

मामले को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने X पर पोस्ट कर कहा कि” जेडी(यू) ने हाल ही में बिहार को केंद्रीय सहायता में विशेष श्रेणी का दर्जा देने की मांग दोहराते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। क्या मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिमंडल से भी ऐसा प्रस्ताव पारित करवाने का साहस जुटाएंगे। क्या बिहार के मुख्यमंत्री अपनी बात पर अमल करेंगे? और टीडीपी के बारे में क्या कहना है जो अपनी नई पारी में है? उसने आंध्र प्रदेश के लिए ऐसा प्रस्ताव अभी तक क्यों नहीं पारित किया है, जबकि गैर-जैविक प्रधानमंत्री ने 30 अप्रैल, 2014 को पवित्र शहर तिरुपति में इस वादे पर जोर दिया था।”

The JD(U) has just passed a resolution reiterating demand for special category status in Central assistance to Bihar.

Will the CM summon the courage to have the state Cabinet to also pass such a resolution.

Will the CM of Bihar walk the talk?

And what about TDP in its new… pic.twitter.com/mkNHhX6AAj

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) June 29, 2024

आरक्षण को लेकर कोर्ट जाएगी बिहार सरकार

इस बैठक में संजय झा को जेडीयू का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया गया है। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में पारित प्रस्ताव में बिहार राज्य के आरक्षण को बचाने की भी बात कही गई है। हाल ही में राज्य में आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65 फीसदी कर दी गई थी। जेडीयू के प्रस्ताव में कहा गया है कि इस कोटे को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। ताकि इसे न्यायिक जांच से बचाया जा सके और इसे लागू करने में कोई दिक्कत न हो।

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