Election Commissioner Bill: चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाला बिल राज्यसभा में पेश, पीएम के आलावा विपक्ष नेता भी समिति में

India news (इंडिया न्यूज़), Election Commissioner Bill: केंद्र सरकार ने 10 अगस्त को राज्यसभा में चुनाव आयोग के चयन प्रक्रिया से संबंधित एक विघयक राज्यसभा में पेश किया। इस विधेयक के पेश होने के बाद विपक्ष के तरफ से सरकार पर कई गंम्भीर आरोप लगया है। बताया जा रहा है पेश हुए विधेयक में अब निर्वाचन आयोग की नियुक्ति  प्रधानमंत्री की अध्यक्ष्ता वाली तीन सदस्यीय समिति करेगी। इस समिति में प्रधानमंत्री,विपक्ष के नेता और सुप्रीम मुख्य न्यायधीष की सदस्यता वाली एक समिति के प्ररामर्स पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करेंगे। इस विधयक में एक नया प्रवधान यह किया गया है की सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीष के स्थान पर एक केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया है। इस बील को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में पेश किया। इसमें पीएम के आलावा विपक्ष के नेता, और प्रधामनंत्री के द्वारा नामित किया गया एक केंद्रीय मंत्री। लोकसभा में विपक्ष के नेता नहीं हो तो इस स्थान पर विपक्ष के सबसे बड़ी पार्टी के नेता को शामिल किया जाएगा।

विपक्ष ने किया सदन में विरोध 

चुनाव आयोग के चयन प्रक्रिया से संबंधित विधेयक को पेश करने के दौरान विपक्षी दलों ने सदन में जमकर हंगामा किया। इस हंगामे में कांग्रेस के आलावा सभी विपक्षी पार्टियां शामिल थी। विपक्ष के तरफ से बार-बार यह आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार संविधान को बदलने का प्रयास कर रही है।

केजरीवाल ने पीएम पर हमला बोला

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उनहोंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए ट्विटर पर, पीएम पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन नहीं करने का गंम्भीर आरोप लगाया। लिखा कि प्रधानमंत्री अदालत की बात नहीं मानते है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि सरकार के खिलाफ कोर्ट कोई भी फैसला करता है, तो सरकार उसके खिलाफ संसद में विधयक लेकर आ जाती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विधेयक से चुनाव पर असर पड़ेगा और लोकतंत्र को कमजोर करेगा।

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