Bombay HC: तलाकशुदा मुस्लिम महिला पर बॉम्बे HC का अहम फैसला, पुनर्विवाह के बाद भी होगी भरण-पोषण की हकदार

India News (इंडिया न्यूज), Bombay HC: बॉम्बे हाई कोर्ट एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला के भरण पोषण पर अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम (एमडब्ल्यूपीए), 1986 कानून के तहत कहा कि अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने की ऐसी महीला हकदार है, भले ही उसने दोबारा शादी की हो।

न्यायमूर्ति राजेश पाटिल जो इस केस पर सुनवाई कर रहे थें। उन्होनें अपने 2 जनवरी के फैसले में कहा कि इस “अधिनियम का सार यह है कि एक तलाकशुदा महिला पुनर्विवाह की परवाह किए बिना उचित और निष्पक्ष प्रावधान और भरण-पोषण की हकदार है। पति और पत्नी के बीच तलाक का तथ्य पत्नी के लिए धारा 3 (1) के तहत भरण-पोषण का दावा करने के लिए पर्याप्त है। ) (ए)। ऐसा अधिकार… तलाक की तारीख पर स्पष्ट होता है।”

क्या था मामला 

अदालत ने अपनी पूर्व पत्नी को एकमुश्त गुजारा भत्ता देने के दो आदेशों पर पति की चुनौती को खारिज कर दिया। इस जोड़े की शादी फरवरी 2005 में हुई और दिसंबर 2005 में एक बेटी का जन्म हुआ। पति काम के लिए विदेश चले गए। जून 2007 में, पत्नी और उनकी बेटी अपने माता-पिता के साथ रहने चली गईं। अप्रैल 2008 में पति ने उसे रजिस्टर्ड डाक से तलाक दे दिया। उन्होंने अपने और अपनी बेटी के लिए MWPA के तहत भरण-पोषण के लिए आवेदन किया। अगस्त 2014 में, चिपलुन मजिस्ट्रेट ने उसे 4.3 लाख रुपये का गुजारा भत्ता दिया। मई 2017 में खेड़ सेशन कोर्ट ने इसे बढ़ाकर 9 लाख रुपये कर दिया।

पत्नी ने की दूसरी शादी 

न्यायमूर्ति पाटिल ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि पत्नी ने अप्रैल 2018 में दूसरी शादी की, और अक्टूबर 2018 में तलाक हो गया। पति के वकील शाहीन कपाड़िया और वृषाली मेनदाद ने कहा कि वह उसे गुजारा भत्ता देने के लिए उत्तरदायी नहीं है क्योंकि उसने दूसरी शादी कर ली है। साथ ही, वह पुनर्विवाह होने तक ही इस राशि की हकदार थी।

न्यायमूर्ति पाटिल ने कहा कि एमडब्ल्यूपीए में उल्लिखित सुरक्षा “बिना शर्त” है और अधिनियम का कहीं भी “पुनर्विवाह के आधार पर पूर्व पत्नी को मिलने वाली सुरक्षा को सीमित करने का इरादा नहीं है”। वह पत्नी के वकील सौरभ बुटाला से सहमत थे कि धारा 3 में ‘पुनर्विवाह’ शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। “अधिनियम मुस्लिम महिलाओं की गरीबी को रोकने और तलाक के बाद भी सामान्य जीवन जीने के उनके अधिकार को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। इसलिए, अधिनियम का विधायी इरादा स्पष्ट है। यह ‘सभी’ तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं की रक्षा करना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है।” , “जस्टिस पाटिल ने समझाया।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला 

अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के 2001 के फैसले का हवाला दिया कि गुजारा भत्ता का भुगतान तलाक की अवधि से तीन महीने के भीतर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एमडब्ल्यूपीए में धारा 3 के तहत एक बार दी गई भरण-पोषण राशि को बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है। “आक्षेपित आदेश पारित होने की तारीख पर, पति द्वारा देय राशि स्पष्ट हो गई, इसलिए, भविष्य में भी, यदि तलाकशुदा पत्नी पुनर्विवाह करती है, तो यह नहीं होगा यदि राशि एकमुश्त देय है, तो कोई अंतर नहीं है,” न्यायमूर्ति पाटिल ने कहा, निष्कर्ष निकाला कि 9 लाख रुपये की राशि “उचित और उचित” है।

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