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Budget 2023: बजट से पहले पीएम मोदी मंत्रिपरिषद के साथ बैठक की कर रहे हैं अध्यक्षता, सुबह 10 बजे शुरू हुई है मीटिंग

Gaurav Kumar • LAST UPDATED : January 29, 2023, 5:40 pm IST

नई दिल्ली (This is the last full fledge budget of the Modi government before the 2024 Lok Sabha elections) : प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रिपरिषदों के साथ आज सुबह करीब 10 बजे से बैठक की अध्यक्षता शुरू कर चुके हैं जिसके शाम तक खत्म होने की संभावना है। । मोदी सरकार का यह लगातार पांचवां बजट होगा।

नए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए देश का आम बजट 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाएगा। 2024 लोक सभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन लोक सभा में बजट पेश करेंगी। मोदी सरकार का यह लगातार पांचवां बजट होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रिपरिषदों के साथ आज सुबह करीब 10 बजे से बैठक की अध्यक्षता शुरू कर चुके हैं जिसके शाम तक खत्म होने की संभावना है। सूत्रों ने अनुसार इस मीटिंग में कई मंत्रालयों के कामकाज और नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा की गई नीतिगत पहलों की समीक्षा और चर्चा की जाएगी।

क्या है आम बजट ?

जैसे हर परिवार अपना घर चलाने के लिए हर महीने एक बजट तैयार करता है, जिसमें हर छोटे-बड़े खर्चे का हिसाब लिखा जाता है कि इस महीने कितना पैसा खर्च होने वाला है, इत्यादि ठीक वैसे ही सरकार हर साल देश की जनता के लिए सलाना बजट पेश करती है। चूंकि इस बजट को आम जनता को ध्यान में रख कर बनाया जाता है, इसलिए इसे आम बजट कहते है। इस बजट से देश के हर नागरिक को फर्क पड़ता है इसलिए लोग हर साल इस बजट का इंतजार करते हैं। खासकर मध्यमवर्ग परिवार हर साल टैक्स के छूट मिलने की उम्मीद करता है ताकि इस मंहगाई भरी जमाने में वह थोड़े से पैसे बचा सके। वित्त मंत्रालय आम बजट (Union Budget) के जरिए आगामी साल के लिए सरकार के पूरे साल की कमाई और खर्च का हिसाब संसद और देश की जनता के सामने पेश करती है।

भारत में सबसे पहले किसने पेश किया बजट ?

देश में पहला बजट 1860 में पेश हुआ था जब भारत ब्रिटेन का गुलाम था। गुलाम भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को पेश किया गया था। इस बजट को ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े स्कॉटिश अर्थशास्त्री एवं नेता जेम्स विल्सन ने वायसराय की परिषद में पेश किया था। 15 अगस्त 1947 में आजादी मिलने के बाद आजाद भारत का पहला बजट भारत के पहले वित्त मंत्री आर के षण्मुखम चेट्टी (R. K. Shanmukham Chetty) ने 26 नवंबर, 1947 को पेश किया था.

 

 

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