Budget 2026 LIVE: इन वस्तुओं पर अभी कटता है इतना टैक्स, अब कितनी होगी बचत? यहां देखें पूरी लिस्ट

Income Tax Slab Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी को 2026-27 का बजट पेश किया. जिसमें टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. हालांकि कुछ चीजों में राहत दी गई है. आइये यहां हम देखते हैं कि पिछले बजट में किन वस्तुओं पर कितना टैक्स लगा था और इस बार क्या कुछ खास और नया है. आम लोगों के लिए यह बजट कितना फायदेमंद है. महिलाओं के लिए किसानों के लिए विद्यार्थियों के लिए और छोटे कारोबारियों के लिए ये बजट कितना लाभकारी है.

विदेश यात्रा और शिक्षा के लिए टैक्स में राहत दी गई है. यह उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि विदेशी टूर पैकेज पर सोर्स पर कलेक्ट किए जाने वाले टैक्स (TCS) को 5%-20% से घटाकर 2% कर दिया गया है, और अब कोई न्यूनतम राशि की शर्त नहीं होगी. इसके अलावा, आसान इनकम टैक्स फॉर्म जल्द ही नोटिफाई किए जाएंगे.

टैक्स और निवेश से जुड़ी बड़ी घोषणाएं

NRI निवेश: अब भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति (PROIs) ‘पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम’ (PIS) के जरिए भारतीय लिस्टेड कंपनियों के शेयर में निवेश कर सकेंगे.
एक्सीडेंट क्लेम राहत: मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा किसी व्यक्ति को दिए जाने वाले ब्याज पर अब कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा और इस पर होने वाली TDS कटौती भी खत्म कर दी गई है.
विदेश घूमना सस्ता: विदेशी टूर पैकेज की बिक्री पर लगने वाले TCS को 5% और 20% से घटाकर सीधा 2% कर दिया गया है. अब इसमें राशि की कोई न्यूनतम सीमा नहीं होगी.
शिक्षा और इलाज: विदेश में पढ़ाई और इलाज के लिए भेजे जाने वाले पैसे (LRS) पर TCS की दर 5% से घटाकर 2% कर दी गई है.
मैनपावर सर्विस: मैनपावर सप्लाई की सेवाओं पर TDS की दर अब 1% या 2% होगी.
छोटे टैक्सपेयर्स को सुविधा: छोटे करदाताओं के लिए नियम-आधारित ऑटोमेटेड प्रक्रिया के जरिए ‘कम या शून्य टैक्स कटौती’ (Lower/Nil TDS) सर्टिफिकेट प्राप्त करना आसान होगा.
Form 15G/15H: अब डिपॉजिटरी (जहां शेयर जमा होते हैं) उन टैक्सपेयर्स से फॉर्म 15G या 15H स्वीकार कर सकेंगे जिनके पास कई कंपनियों के शेयर/सिक्योरिटीज हैं.
रिटर्न रिवाइज करने की समय सीमा: अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को सुधारने का समय 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है (मामूली शुल्क के साथ).
ITR फाइलिंग की तारीख: ITR-1 और ITR-2 फाइल करने वालों के लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई ही रहेगी, जबकि ऑडिट की जरूरत न पड़ने वाले बिजनेस या ट्रस्ट के लिए इसे 31 अगस्त करने का प्रस्ताव है.
प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री: अगर कोई निवासी (Resident) किसी अनिवासी (Non-resident) से संपत्ति खरीदता है, तो TDS अब खरीदार के PAN के जरिए जमा किया जा सकेगा (TAN की जरूरत नहीं होगी).
विदेशी संपत्ति का खुलासा: छोटे टैक्सपेयर्स के लिए एक बार की 6 महीने की विशेष स्कीम लाई जाएगी, जिसमें वे अपनी छोटी विदेशी संपत्तियों का खुलासा कर सकेंगे.
अपडेटेड रिटर्न: अब टैक्सपेयर्स ‘री-असेसमेंट’ की कार्यवाही शुरू होने के बाद भी अपनी रिटर्न अपडेट कर सकेंगे, हालांकि इसके लिए संबंधित साल के टैक्स रेट पर 10% अतिरिक्त टैक्स देना होगा.
कानूनी राहत : अंडर-रिपोर्टिंग (कम आय दिखाना) के मामलों में मिलने वाली कानूनी सुरक्षा और छूट को अब ‘मिस-रिपोर्टिंग’ (गलत जानकारी) के मामलों तक भी बढ़ा दिया गया है.
गैर-अपराधीकरण: खाते की किताबें (Books of account) पेश न कर पाने या TDS भुगतान की जरूरतों से जुड़े कुछ नियमों को अब अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है.

₹12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं

साल 2025, अपने बजट 2025 के भाषण में, सीतारमण ने सैलरी पाने वाले लोगों के लिए प्रभावी टैक्स-फ्री लिमिट को बढ़ाकर ₹12.75 लाख कर दिया, जिसमें ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन शामिल है. इससे मिडिल क्लास को काफी राहत मिली. इससे पहले, बजट 2023 में एक आसान टैक्स सिस्टम पेश किया गया था, जिसमें सालाना ₹7 लाख तक कमाने वाले टैक्सपेयर्स को छूट दी गई थी, जिसमें ₹50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन शामिल था. इससे सैलरी पाने वाले लोगों के लिए ₹7.5 लाख तक की इनकम प्रभावी रूप से टैक्स-फ्री हो गई थी.