New Tax vs Old Tax: जब भी भारत में बजट पेश होने वाला होता है, तो आम आदमी और सैलरी पाने वाले लोगों की नज़रें तुरंत इनकम टैक्स स्लैब पर चली जाती हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 1 फरवरी को 2026-27 का बजट पेश करने वाली हैं ऐसे में हर कोई उम्मीद कर रहा है कि सरकार कुछ टैक्स में कटौती करेगी या छूट की सीमा बढ़ाएगी. पिछले साल के बजट को देखते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स को काफी राहत दी थी. पहले, ₹7-8 लाख तक की इनकम टैक्स-फ्री थी. आज, सैलरी पाने वाले लोगों के लिए ₹12.75 लाख तक की इनकम टैक्स-फ्री है.
आइये यहां हम देखते हैं कि पिछले बजट में किन वस्तुओं पर कितना टैक्स लगा था और इस बार जो बजट पेश होने जा रहे हैं उसमें कितना अंतर देखने मिलेगा या नहीं भी. या फिर फिछले बजट में क्या कुछ सुधार देखने को मिले थे.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने कार्यकाल के दौरान टैक्स सिस्टम में कई सुधार किए हैं. इनमें कम इनकम वालों के लिए छूट और कैपिटल गेन्स टैक्स में बदलाव. बजट 2023 में, टैक्सपेयर्स के लिए फाइलिंग प्रोसेस को आसान बनाने के लिए नए टैक्स सिस्टम को डिफ़ॉल्ट ऑप्शन बनाया गया था
₹12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं
अपने बजट 2025 के भाषण में, सीतारमण ने सैलरी पाने वाले लोगों के लिए प्रभावी टैक्स-फ्री लिमिट को बढ़ाकर ₹12.75 लाख कर दिया, जिसमें ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन शामिल है। इससे मिडिल क्लास को काफी राहत मिली. इससे पहले, बजट 2023 में एक आसान टैक्स सिस्टम पेश किया गया था, जिसमें सालाना ₹7 लाख तक कमाने वाले टैक्सपेयर्स को छूट दी गई थी, जिसमें ₹50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन शामिल था। इससे सैलरी पाने वाले लोगों के लिए ₹7.5 लाख तक की इनकम प्रभावी रूप से टैक्स-फ्री हो गई थी.
कैपिटल गेन्स में सुधार
बजट 2024 में शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स दोनों में महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए. बजट 2024 में, सरकार ने शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स (STCG) को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया. इसका मतलब है कि अगर कोई इन्वेस्टर एक साल से पहले शेयर बेचता है, तो प्रॉफिट पर अब 20% टैक्स लगेगा.
इसी तरह, सरकार ने लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स (LTCG) को भी 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया. हालांकि, छोटे इन्वेस्टर्स को राहत देने के लिए, सरकार ने टैक्स-फ्री लिमिट बढ़ा दी. पहले सालाना ₹1 लाख तक का प्रॉफिट टैक्स-फ्री था, और अब सालाना ₹1.25 लाख तक का प्रॉफिट टैक्स-फ्री है. इस रकम से ज़्यादा के प्रॉफिट पर 12.5% टैक्स लगता है. यह टैक्स नियम अभी भी शेयर बाज़ार पर लागू होता है.
नई टैक्स व्यवस्था
नई टैक्स व्यवस्था को बजट 2020 में एक ऑप्शनल स्कीम के तौर पर पेश किया गया था, जिसमें रियायती टैक्स दरें दी गईं लेकिन कुछ कटौतियों के फायदे हटा दिए गए. इसके बाद, बजट 2023 में नई टैक्स व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट ऑप्शन बना दिया गया. इसका मतलब है कि अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था नहीं चुनते हैं, तो आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न नई टैक्स व्यवस्था के तहत फाइल करना होगा.
स्टैंडर्ड डिडक्शन
बजट 2024 में, वित्त मंत्री ने नई टैक्स व्यवस्था के तहत सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया. उन्होंने उसी साल नई टैक्स व्यवस्था चुनने वालों के लिए फैमिली पेंशन डिडक्शन भी ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया. बजट 2024 में नई टैक्स व्यवस्था चुनने वालों के लिए एक नया टैक्स स्लैब भी पेश किया गया: ₹3 लाख तक कोई टैक्स नहीं; ₹3-7 लाख के बीच 5% टैक्स; और ₹7-10 लाख के बीच 10% टैक्स.
बजट 2022 में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर 30% टैक्स और इन एसेट्स के ट्रांसफर पर 1% अतिरिक्त TDS लगाया गया.
चुनिंदा आइटम के लिए GST दरें
- कैटेगरी- अभी की GST दर
- स्क्रैप और पॉलिएुरेथेनेस- 5%
- पेन- 5%
- मेटल कॉन्सन्ट्रेट्स और ओर्स- 5%
- रिकॉर्ड किए गए मीडिया और प्रिंट किए गए मटेरियल का पुनरुत्पादन- 5%
- पैकेजिंग कंटेनर और बॉक्स- 5%
- कुछ नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण- 5%
- ब्रॉडकास्टिंग, साउंड रिकॉर्डिंग और अन्य प्रयोग- 5%
- मुद्रित सामग्री- 5%
- रेलवे गुड्स एंड पार्ट्स (चैप्टर 86)5%
0% GST दर पर टैक्स लगाने वाली आइटम की लिस्ट
- प्रोडक्ट/सेवा-
- मैप, चार्ट और ग्लोब
- पेंसिल, शार्पनर, भूलेखक, क्रेयन और नोटबुक
- प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए पनीर
- सभी भारतीय ब्रेड्स (रोटी, पराठा, पराट्टा आदि)
- अनब्रांडेड दूध, अंडे, दही और लस्सी
- अनपैक्ड फूड ग्रेन, आटा, मैदा और बेसन
- ताज़ा सब्जियां और फल
- शैक्षिक और स्वास्थ्य सेवाएं
- जीवन बचाने वाली कैंसर दवाएं
