Power Crisis बिजली संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार एक्टिव, बकाया राशि का जल्द भुगतान करें राज्य

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
देश के कई राज्यों में चल रहे बिजली संकट (power crisis) से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने भी मोर्चा संभाल लिया है। अधिकारियों का कहना है कि समस्या सुलझने में एक सप्ताह से दस दिन (ten days) लग सकते हैं। उन्होंने कहा है कि रिकॉर्ड मांग के कारण बिजली का संकट पैदा हुआ है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कोयला और बिजली कंपनियों की बकाया राशि का जल्द से जल्द भुगतान करने का आग्रह किया है।

थर्मल पावर हाउस को कोयले की सप्लाई बढ़ाई

थर्मल पावर हाउस को कोयले की सप्लाई बढ़ाई गई है। इसी के साथ कोयला ढुलाई के लिए पहले से ज्यादा रेक भी मुहैया करवाए जा रहे हैं। राज्यों से ज्यादा कीमत की परवाह किए बिना बाहर से कोयला आयात करने को कहा गया है। आयात आधारित थर्मल पासर हाउस में ज्यादा उत्पादन हो भी रहा है।

दिक्कते हैं पर स्थिति नियंत्रण में रहेगी : बिजली मंत्रालय

बिजली मंत्रालय के अनुसार बिजली संयंत्रों को कोयले की सप्लाई को लेकर जरूर कुछ दिक्कतें आई हैं लेकिन स्थिति नियंत्रण में रहेगी। मंत्रालय क उच्च पदस्थ सूत्रों का दावा है कि 10 दिन में हालात काफी हद तक सही हो जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि बिजली की ज्यादा मांग के मद्देनजर पूरे सिस्टम को अलर्ट रहना होगा। मंत्रालय ने राज्यों से भी अपनी व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कहा है।

इस महीने के आखिर तक और बढ़ेगी मांग

बता दें कि विगत 40 साल में बिजली की मांग में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। दो दिन पहले गत 29 अप्रैल को देश में 2.07 लाख मेगावाट बिजली की मांग थी। यह पिछले साल अप्रैल की तुलना में 17.14 फीसदी अधिक है। इस महीने के मध्य या लास्ट तक बिजली की मांग 2.20 लाख मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है।

जानिए क्या कहती है कोल इंडिया

बिजली संकट के बीच कोल इंडिया के अधिकारियों ने कहा है कि पिछले महीने उन्होंने 14 फीसदी से ज्यादा कोयले की सप्लाई की है। इस महीने यह और अधिका होगी पर इसके लिए पर्याप्त रेलवे रेक उपलब्ध होना जरूरी है। बिजली मंत्रालय ने कहा है कि अभी 411 रेलवे रेक उपलब्ध हैं और अगले कुछ दिन में ये बढ़का 440 से अधिक हो सकते हैं। ऐसा होने पर कोयले की सप्लाई और बढ़ जाएगी।

Central Government Active To Deal With Power Crisis State Should Pay The Dues Early

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