Central Government Disaster Relief: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों और केंद्रित प्रदेशों के लिए 1,912.99 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता मंजूर की है. यह निर्णय वर्ष 2025 में हुई बाढ़, आकस्मिक बाढ़ (फ्लैश फ्लड), बादल फटने (क्लाउडबर्स्ट), चक्रवात ‘मोंथा’ और भूस्खलन (लैंडस्लाइड) से हुए नुकसान की भरपाई के लिए लिया गया है.
राशि में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का वितरण इस प्रकार है.
- आंध्र प्रदेश: 341.48 करोड़ रुपए.
- छत्तीसगढ़: 15.70 करोड़ रुपए.
- गुजरात: 778.67 करोड़ रुपए.
- हिमाचल प्रदेश: 288.39 करोड़ रुपए.
- नागालैंड: 158.41 करोड़ रुपए.
- जम्मू-कश्मीर: 330.34 करोड़ रुपए.
NDRF के माध्यम से प्रदान की जाएगी अतिरिक्त सहायता
यह अतिरिक्त सहायता राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के माध्यम से प्रदान की जाएगी और इसमें वर्ष की प्रारंभिक शेष राशि में उपलब्ध राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) के 50% के समायोजन को शामिल किया गया है.
सरकार ने बताया है कि यह सहायता पहले से राज्यों को SDRF राशि के अलावा जारी की जा रही है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान केंद्र सरकार ने कुल 28 राज्यों को SDRF के तहत 20,735.20 करोड़ रुपये और 21 राज्यों को NDRF के तहत 3,628.18 करोड़ रुपये जारी किए हैं. इसके अलावा राज्य आपदा नवीकरण कोष (SDMF) से 23 राज्यों को 5,373.20 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा नवीकरण कोष (NDMF) से 21 राज्यों को 1,189.56 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हमेशा प्राकृतिक आपदाओं और आपातकालीन परिस्थितियों के समय राज्यों के साथ खड़ी रहती है और आवश्यक सहायता प्रदान करती है. आपूर्तिकर्ताओं का कहना है कि इस अतिरिक्त सहायता से प्रभावित राज्यों में राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी से आएगी और नागरिकों को तुरंत मदद मिलगी.
