Wayanad भूस्खलन को लेकर बड़ी खबर आई सामने, मोदी सरकार ने राष्ट्रीय आपदा का दर्जा देने से किया इनकार, अब क्या करेंगे राहुल-प्रियंका?

India News (इंडिया न्यूज), Wayanad Landslides: गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली में केरल के विशेष प्रतिनिधि केवी थॉमस को एक पत्र लिखकर सूचित किया कि वायनाड भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया जा सकता। पत्र में राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने स्पष्ट किया कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के मौजूदा दिशा-निर्देशों के तहत किसी भी आपदा को आधिकारिक तौर पर “राष्ट्रीय आपदा” घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

केंद्रीय राज्य मंत्री ने इस बात पर दिया जोर

हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि, केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस बात पर जोर दिया कि आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। केंद्र सरकार की भूमिका राज्य के आपदा प्रबंधन प्रयासों में सहायता के लिए रसद और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। राज्य मंत्री के पत्र ने केरल के राहत प्रयासों का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की, लेकिन स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय आपदा का दर्जा मौजूदा आपदा प्रबंधन ढांचे के तहत लागू नहीं होगा।

भारत ने किया पिनाका हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण, पूरी तरह से स्वदेशी है ये सिस्टम, पूरा मामला जान चीन-पाकिस्तान के छूट गए पसीने

केंद्र सरकार से मिल चुकी है पर्याप्त सहायता

पत्र में आगे बताया गया कि केरल को पहले ही केंद्र सरकार से पर्याप्त सहायता मिल चुकी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केरल के एसडीआरएफ के लिए 388 करोड़ रुपये (291.20 करोड़ रुपये केंद्र का हिस्सा और 96.80 करोड़ रुपये राज्य का हिस्सा) का आवंटन किया गया है। 145.60 करोड़ रुपये की पहली किस्त 31 जुलाई, 2024 को जारी की गई और दूसरी किस्त 1 अक्टूबर, 2024 को प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, केरल के महालेखाकार ने 1 अप्रैल, 2024 तक राज्य के एसडीआरएफ खाते में 394.99 करोड़ रुपये की शेष राशि की सूचना दी, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि चल रहे राहत कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि, यह मुख्यमंत्री राहत कोष के अलावा है, जिसे प्राकृतिक आपदा के बाद बड़े पैमाने पर दान मिला था।

खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला से जुड़ी खबरों पर कनाडा की कोर्ट ने लगाया प्रतिबंध, ट्रूडो सरकार ने की थी ये अपील, इस पर भारत का क्या होगा स्टैंड?