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केंद्र ने सेक्स टेप मामले में प्रज्वल रेवन्ना को जारी किया कारण बताओ नोटिस

Rajesh kumar • LAST UPDATED : May 24, 2024, 4:40 pm IST

India News (इंडिया न्यूज),Prajwal Revanna Case: विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को निलंबित जनता दल (सेक्युलर) नेता प्रज्वल रेवन्ना को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिन्होंने पिछले महीने कथित तौर पर उनके साथ जुड़े कई वायरल स्पष्ट वीडियो सामने आने के बाद विवाद खड़ा कर दिया था।

केंद्र का ‘कारण बताओ’ नोटिस तब आया जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हसन के सांसद का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने का अनुरोध किया, जो पिछले महीने कथित सेक्स स्कैंडल सामने आने के बाद से फरार हैं।

शुक्रवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी मीडिया से बात करते हुए रेवन्ना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द किए जाने को लेकर सवाल उठाए।

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उसने कहा, “विदेश मंत्रालय को कर्नाटक सरकार से यह अनुरोध 21 मई को ही मिला। लोग प्रेस से बहुत सारी बातें कह रहे थे। मुझे नहीं पता कि अन्य सरकारें/राज्य सरकारें कैसे काम करती हैं। हम विदेश मंत्रालय में कम से कम कानून के अनुसार काम करते हैं।”

सूत्रों के मुताबिक, विदेश मंत्रालय पासपोर्ट अधिनियम 1967 के प्रावधानों के साथ-साथ संबंधित नियमों के तहत प्रज्वल के राजनयिक पासपोर्ट को रद्द करने की प्रक्रिया चला रहा है।

मामले से परिचित एक व्यक्ति ने कहा, अगर पासपोर्ट रद्द कर दिया जाता है, तो प्रज्वल का विदेश में रहना अवैध होगा और जिस देश में वह रह रहा है, वहां के संबंधित अधिकारियों द्वारा उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

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इस बीच, प्रज्वल के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों की जांच के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने भी एक स्थानीय अदालत द्वारा उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद उसका राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने के लिए विदेश मंत्रालय को लिखा था।

एसआईटी के अनुरोध के बाद इंटरपोल द्वारा रेवन्ना के ठिकाने के बारे में जानकारी मांगने वाला ‘ब्लू कॉर्नर नोटिस’ पहले ही जारी किया जा चुका है।

इस महीने की शुरुआत में, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि प्रज्वल ने राजनयिक पासपोर्ट पर जर्मनी की यात्रा की और उन्होंने यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी नहीं मांगी।

जायसवाल ने कहा था, ”उक्त सांसद की जर्मनी यात्रा के संबंध में विदेश मंत्रालय से न तो कोई राजनीतिक मंजूरी मांगी गई थी और न ही जारी की गई थी।”

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, “जाहिर है, कोई वीज़ा नोट भी जारी नहीं किया गया था। राजनयिक पासपोर्ट धारकों को जर्मनी की यात्रा के लिए किसी वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। मंत्रालय ने किसी अन्य देश के लिए वीज़ा नोट जारी नहीं किया है।”

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