India News (इंडिया न्यूज), PM Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिकी सांसदों के एक द्विदलीय समूह से मुलाकात की। बता दें कि यह वही लोग हैं जिन्होंने इस सप्ताह धर्मशाला का दौरा किया था और दलाई लामा से मुलाकात की थी। हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के अध्यक्ष माइकल मैककॉल और पूर्व हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के नेतृत्व में सांसदों की धर्मशाला से लौटने के बाद बुधवार रात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी मेजबानी की। जयशंकर ने भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के लिए सांसदों के “मजबूत और निरंतर” समर्थन को स्वीकार किया।
प्रतिनिधिमंडल की धर्मशाला यात्रा से चीन नाराज हो गया। बीजिंग ने अमेरिकियों से “दलाई समूह की चीन विरोधी अलगाववादी प्रकृति” को पूरी तरह से पहचानने, तिब्बत से संबंधित मुद्दों पर चीन के प्रति अमेरिका द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने और गलत संकेत भेजना बंद करने का आग्रह किया।
दुनिया के लिए। भारतीय नेताओं के साथ उनकी मुलाकात से चीन की भी नाराजगी बढ़ने की संभावना है।
प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने मोदी को ऐतिहासिक लगातार तीसरी बार निर्वाचित होने पर बधाई दी। सरकार ने एक बयान में कहा, “उन्होंने भारत में हाल ही में संपन्न दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया के पैमाने, निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए गहरी सराहना व्यक्त की।”
प्रतिनिधिमंडल ने भारत-अमेरिका संबंधों को सबसे महत्वपूर्ण संबंधों के रूप में वर्णित किया और व्यापार, नई और उभरती प्रौद्योगिकी, रक्षा और लोगों से लोगों के बीच आदान-प्रदान सहित सभी क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक वैश्विक साझेदारी को और गहरा करने के लिए अपना मजबूत समर्थन व्यक्त किया।
प्रधानमंत्री ने भारत-अमेरिका संबंधों को आगे बढ़ाने में अमेरिकी कांग्रेस के निरंतर और द्विदलीय समर्थन द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन के प्रति सम्मान और मजबूत लोगों से लोगों के संबंधों पर आधारित हैं। उन्होंने वैश्विक भलाई के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।
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पिछले हफ्ते, अमेरिकी कांग्रेस ने एक विधेयक पारित किया था जिसमें बीजिंग से निर्वासित तिब्बती नेताओं के साथ बातचीत करने का आग्रह किया गया था, जो तिब्बत के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। दलाई लामा के आवास के बाहर एक सार्वजनिक समारोह को संबोधित करते हुए पेलोसी ने कहा, “यह विधेयक चीनी सरकार के लिए एक संदेश है कि तिब्बत की स्वतंत्रता के इस मुद्दे पर हमारी सोच और समझ में स्पष्टता है।
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