Common Man In Budget: बजट के पिटारे से आम आदमी के लिए निकली ये सौगातें! देखें पूरी लिस्ट

Common Man In Budget: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लगातार अपना नौवां केंद्रीय बजट पेश किया, जिसमें सुधारों, नौकरियों, कौशल और समावेशी विकास पर जोर दिया गया. किसानों और छात्रों से लेकर MSMEs, हेल्थकेयर वर्कर्स और यात्रियों तक, बजट 2026 में रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाने और इनकम के अवसरों को बढ़ाने के मकसद से कई उपाय किए गए हैं. इसमें कॉमन मैन के लिए क्या खास है, चलिए जानते हैं.

किसानों के लिए बजट 2026:

बजट 2026 में ग्रामीण समृद्धि और खेती से जुड़ी आजीविका पर खास जोर दिया गया है. मुख्य पहलों में मत्स्य पालन को मज़बूत करने के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का एकीकृत विकास, और ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी क्वालिटी की नौकरियां पैदा करने के लिए पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता विकास शामिल है.

बागवानी फसलों के लिए एक बड़ा कदम उठाने की घोषणा की गई है. नारियल संवर्धन योजना का मकसद पुराने, कम उत्पादक पेड़ों को बेहतर किस्मों से बदलकर उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना है. इससे लगभग 30 मिलियन लोगों को फायदा होगा, जिसमें 10 मिलियन किसान शामिल हैं. काजू और कोको के लिए समर्पित कार्यक्रमों का मकसद भारत को आत्मनिर्भर बनाना और 2030 तक उन्हें प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाना है. सरकार भारतीय चंदन इकोसिस्टम को फिर से जीवित करने के लिए राज्यों के साथ भी काम करेगी.

बजट 2026 और डिजिटल कृषि:

किसानों के लिए टेक सपोर्ट स्मार्ट खेती को सपोर्ट करने के लिए एक मल्टी लेंग्वेज AI-आधारित प्लेटफॉर्म है. यह किसानों को बेहतर फैसले लेने, जोखिम कम करने और कस्टमाइज़्ड सलाह सेवाओं के ज़रिए उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेगा. इसके अलावा, ग्रामीण महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए SHE-मार्ट्स स्थापित किए जाएंगे, जो महिलाओं को क्रेडिट-आधारित आजीविका से बिज़नेस मालिक बनने में मदद करेंगे. यह लखपति दीदी कार्यक्रम की सफलता पर आधारित है.

शिक्षा के लिए बजट 2026:

नए संस्थान, हॉस्टल और यूनिवर्सिटी टाउनशिप शिक्षा में निवेश बजट 2026 की एक मुख्य बात है. वित्त मंत्री ने पूर्वी भारत में एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन स्थापित करने का प्रस्ताव दिया. साथ ही प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर के पास पांच यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित करने का भी प्रस्ताव दिया ताकि उद्योग-अकादमिक जुड़ाव को बेहतर बनाया जा सके. 

लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षा STEM संस्थानों में हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल स्थापित किया जाएगा. बजट में एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए चार नई या अपग्रेड की गई टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं का भी प्रस्ताव है. स्किल्स, नौकरियों और AI जैसी उभरती टेक्नोलॉजी को एक साथ लाने के लिए एक हाई-पावर्ड एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज स्टैंडिंग कमेटी भी बनाई जाएगी. 

MSMEs के लिए बजट 2026:

अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में MSMEs को पहचानते हुए बजट 2026 तीन-तरफ़ा सहायता रणनीति, इक्विटी, लिक्विडिटी और पेशेवर सहायता पेश करता है. एक 10,000 करोड़ का SME ग्रोथ फंड लॉन्च किया जाएगा, जबकि आत्मनिर्भर भारत फंड को अतिरिक्त ₹2,000 करोड़ मिलेंगे. लिक्विडिटी तनाव को कम करने के लिए TREDS के माध्यम से 7 लाख करोड़ से अधिक उपलब्ध कराए जाएंगे. कंप्लायंस बोझ को कम करने के लिए, टियर-II और टियर-III शहरों में 'कॉर्पोरेट मित्र' का एक कैडर विकसित किया जाएगा. 

स्वास्थ्य सेवा के लिए बजट 2026:

बजट 2026 युवाओं के लिए नए स्वास्थ्य सेवा करियर रास्ते बनाने पर केंद्रित है. सरकार अगले पांच वर्षों में 1 लाख संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों को जोड़ने और 1.5 लाख देखभाल करने वालों को प्रशिक्षित करने की योजना बना रही है. बजट में तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की स्थापना, NIMHANS-2 लॉन्च करने और नए आपातकालीन और ट्रॉमा केयर केंद्रों के माध्यम से जिला अस्पतालों में क्षमता को 50% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है. मेडिकल वैल्यू टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पांच क्षेत्रीय मेडिकल हब भी विकसित किए जाएंगे. 

बजट 2026 और वित्तीय बाजार:

बैंकिंग और निवेश सुधार वित्तीय बाजारों को मजबूत करने के लिए बजट 2026 में कई सुधारों की घोषणा की गई. विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर एक उच्च-स्तरीय समिति बैंकिंग क्षेत्र की समीक्षा करेगी. PFC और REC जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के NBFCs को दक्षता में सुधार के लिए पुनर्गठित किया जाएगा. शहरी बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाले शहरों को 100 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन मिलेगा. पोर्टफोलियो निवेश योजना के तहत निवेश सीमा भी बढ़ा दी गई है. 

IT क्षेत्र के लिए बजट 2026:

बजट 2026 IT को एक प्रमुख विकास के रूप में पहचान दिलाता है. सॉफ्टवेयर सर्विसेज़, IT-इनेबल्ड सर्विसेज़, KPO और कॉन्ट्रैक्ट R&D को एक ही कैटेगरी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज़ के तहत रखा जाएगा, जिसमें 15.5% का कॉमन सेफ हार्बर मार्जिन होगा. सेफ हार्बर बेनिफिट्स लेने की लिमिट ₹300 करोड़ से बढ़ाकर ₹2,000 करोड़ कर दी गई है. इससे मीडियम साइज़ की IT फर्मों को राहत मिलेगी. 

ट्रांसपोर्ट के लिए बजट 2026:

बजट 2026 में हाई-स्पीड रेल कनेक्टिविटी को बड़ा बढ़ावा मिला है. सात कॉरिडोर प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें हैदराबाद-चेन्नई, मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी शामिल हैं. इन प्रोजेक्ट्स का मकसद यात्रा का समय कम करना, शहरी विकास को सपोर्ट करना और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देना है. 

टूरिज्म के लिए बजट 2026:

टूरिज्म से होने वाली ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बजट 2026 में AYUSH केंद्रों और पोस्ट-केयर सुविधाओं वाले पांच क्षेत्रीय मेडिकल हब का प्रस्ताव है. मौजूदा होटल मैनेजमेंट काउंसिल को अपग्रेड करके एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी बनाया जाएगा. हेरिटेज टूरिज्म को नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड और 15 आइकॉनिक आर्कियोलॉजिकल साइट्स के विकास के साथ-साथ नॉर्थ-ईस्ट में बौद्ध सर्किट प्रोजेक्ट्स के माध्यम से मजबूत किया जाएगा. 

दिव्यांगजनों के लिए बजट 2026:

बजट 2026 में कस्टमाइज़्ड, इंडस्ट्री-लिंक्ड ट्रेनिंग के लिए दिव्यांगजन कौशल योजना को शामिल किया गया है. साथ ही ALIMCO और PM दिव्याशा केंद्रों के माध्यम से सहायक उपकरण निर्माण, R&D और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन को सपोर्ट करने के लिए दिव्यांग सहारा योजना शुरू की गई है. 

खेल के लिए बजट 2026:

सरकार ने अगले दशक में खेल क्षेत्र को बदलने के लिए बजट 2026 के तहत खेलो इंडिया मिशन की घोषणा की. यह मिशन टैलेंट की पहचान, कोच डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स साइंस इंटीग्रेशन और आधुनिक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर फोकस करेगा.